इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना सरासरी ३२ वर्षे सेवेनंतर प्रत्यक्ष प्रथम पदोन्नती प्राप्त होते. गतवर्षीपासून दिव्यांग आरक्षण विषयावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी पदोन्नतीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दिव्यांग आरक्षण समावेश करून १००% पदोन्नती करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार २०१९ – २० च्या निवडसुचीमधील अभियंत्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना होणे अपेक्षित होते. गेल्या ११ महिन्यांत या निवडसूचीतील अभियंत्यांना न्यायालयात पदोन्नतीबाबत स्थगिती देण्यात आली. आता पदस्थापना न देऊन अन्यायकारक विलंब केला जात आहे. जलसंपदा विभागाने विकल्प मागवून पदोन्नती प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आणलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २०१९ – २० व २०२० – २१ च्या निवडसूचीतील अभियंत्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांचे पदस्थापना आदेश त्वरित निर्गमित करावेत अशी मागणी कनिष्ठ अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजि. शिरीष जाधव, राज्य सरचिटणीस इंजि. उन्मेश मुडबिद्रीकर, राज्य सहसचिव इंजि. उमाकांत देसले यांनी केली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण यांना पाठवलेल्या निवेदनात न्याय मिळण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेबाबत शासनाने सविस्तर जीआर काढला आहे. त्या नुसार दरवर्षी वेळेवर पदोन्नती अपेक्षित आहे. तरीही शासन स्तरावर विलंब होत आहे. शासनाने दखल घेऊन हा विषय मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
- इंजि. उमाकांत देसले, सहसचिव, कनिष्ठ अभियंता संघटना