ना. विवेक पंडित यांच्या आदिवासी आयुक्तांना विविध सूचना
इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २२
अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिका, जातप्रमाणपत्र व आधारकार्ड देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विशेष मोहिमेसाठीच्या कालावधीत वाढ करावी, नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करावी अशा सूचना राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ना. विवेक पंडित यांनी केली आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांना पाठवलेल्या पत्रात श्री. पंडित यांनी विविध मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने १८ ऑगस्टच्या पत्रानुसार राज्यातील अनुसूचित जमातीचे कुटुंब ज्यांना शिधापत्रिका, जातप्रमाणपत्र, आधारकार्ड तसेच अन्य शासन मान्य पुरावा उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे ही कुटुंबे शासनाच्या सेवा व अन्नधान्य मिळण्यापासून स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतरही वंचित राहिली आहेत. अशा लाभार्थ्यांसाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे आदेश पारीत केले होते. तसेच त्याचे शुल्क प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला होता. ना. विवेक पंडित यांनी ह्या निर्णयाबद्धल आदिवासी विकास विभागाचे अभिनंदन केले आहे.
ना. पंडित यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतलेल्या मोहिमेचा जास्तीत जास्त कुटुंबांना फायदा व्हावा यासाठी लाभार्थ्यांनी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयास दि. १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत संपर्क साधावा असे आदिवासी विभागामार्फत आवाहन करण्यात आलेले आहे. परंतु या आवाहनात विभागाने दिलेला कालावधी हा अपुरा असून त्यात वाढ करणे खूप गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे आदिवासी कुटुंबांना केवळ तहसीलदार कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयात संपर्क साधावा एवढे सांगून भागणार नाही. तर त्यासाठी शासनाला तालुका पातळीवर नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल. ही मोहिम ग्रामपंचायत पातळीवर राबविताना प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळा व आश्रमशाळांमध्ये याबाबतची शिबीर आयोजीत करावी लागतील. शिवाय शिबीराना प्रतिसाद मिळावा आणि योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, ग्रामसेवक,तलाठी, गावचे पोलीस पाटील यांचा समावेश करावा लागेल. तर आणि तरच या मोहीमेचा लाभ प्रत्येक वंचित घटकाला मिळु शकेल. व आपली मोहीम यशस्वी होईल.
याबाबतच्या मागण्यांचे निवेदन श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पालघर, ठाणे, नाशिक व रायगड या
जिल्ह्यातील तहसीलदारांना प्रत्यक्ष भेटून दिले आहे.
सुचवलेल्या सूचनांचा आदिवासी विकास गांभीर्याने विचार करावा. आपल्या स्तरावरून संबंधितांना निर्देश द्यावेत व मोहीमेत सुचवल्याप्रमाणे आवश्यक ते बदल करावेत. नियोजित शिबीर कार्यक्रमाची माहिती व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात यावी, त्याचप्रमाणे शिबिरांच्या प्रकल्पवार तारखा कळवाव्यात जेणेकरून काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करता येईल असे ना. विवेक पंडित यांनी पत्रात म्हटले आहे.