इगतपुरीनामा न्यूज – ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १ जुलैपासून इतिहासजमा झाला आहे. त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ हे कायदे लागू झाले आहे. नागरिकांना सुरक्षित ठेवून कायदा सुव्यवस्था जपण्यासाठी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन नाशिक ग्रामीणचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांनी केले. घोटी पोलीस ठाण्यात नवीन कायद्यांविषयी माहिती देण्यासाठी झालेल्या बैठकीत ते मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. सर्वसामान्य जनतेला या नवीन कायद्यांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याबाबत पोलीस ठाणे हद्दीतील पोलीस पाटील, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार प्रतिनिधी यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलमामध्ये वाढ केली असुन पुरावा म्हणून ऑडिओ रेकॉर्डिंग ग्राह्य धरली जाईल. खुनाचे कलम ३०२ ऐवजी आता १०३ असणार आहे. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे कायदे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि जुन्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील असेही श्री. दडस यांनी सांगितले.
घोटीचे पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील म्हणाले की, एफआयआर ते केस डायरी, केस डायरीपासून चार्जशीटआणि चार्जशीटपासून निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केवळ आरोपींना हजर केले जाऊ शकते, परंतु आता तपासणीसह संपूर्ण खटला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालवला जाईल. तक्रारकर्ते आणि साक्षीदारांची तपासणी, तपास आणि उच्च न्यायालयातील खटल्यांमधील पुरावे नोंदवणे आणि अपीलाची संपूर्ण कार्यवाही आता डिजिटल पद्धतीने शक्य होणार आहे. झडती आणि जप्तीच्या वेळी व्हिडीओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे असेही विनोद पाटील म्हणाले. नव्या कायद्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. दस्तऐवजांची व्याख्या विस्तृत करून इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड, ई-मेल, सर्व्हर लॉग, संगणक, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, स्थानिक पुरावे, उपकरणांवर उपलब्ध मेल्स आणि संदेशांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयातील कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यापासून दिलासा मिळेल. नागरिकांसाठी प्रथमच झिरो एफआयआर सुरू करण्यात येणार आहे. गुन्हा कुठेही झाला असला, तरी तो पोलीस ठाण्याच्या बाहेरही नोंदवला जाऊ शकतो. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर १५ दिवसांत संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवावा लागेल. ई-एफआयआरची तरतूद प्रथमच जोडण्यात आली आहे. एक पोलीस अधिकारी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्याच्या अटकेबद्दल ऑनलाइन आणि वैयक्तिकरित्या माहिती देईल असे मार्गदर्शन सहायक पोलीस निरीक्षक आशिष रोही, पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण उदे, अनिल धूमसे यांनी केले.