ॲड. सुनील कोरडे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. 12
इगतपुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय ( वरिष्ठ स्तर ) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
इगतपुरी तेथे प्रथम न्यायवर्ग दंडाधिकारी व कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यरत आहे. मात्र, या दोनही न्यायालयाच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या बाबींसाठी वकिल व अशिलांना जिल्हा न्यायालय नाशिकला धाव घ्यावी लागत होती. दाव्यांची वाढती संख्या पाहता येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरु व्हावे यासाठी अनेक वर्षांपासून वकील संघाचा पाठपुरावा सुरु होता. त्याला यश आले असून या वरिष्ठ स्तर न्यायालयास मंजूरी मिळाल्याने नाशिकला जाण्याचा त्रास कमी होणार आहे.
या नव्या न्यायालयामुळे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत येणारे सर्व दावे इगतपुरी येथे चालू शकतील. तर 5 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असणाऱ्या मालमत्तांबाबतचे दावेही इगतपुरी येथे चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या विरोधात दावा दाखल करण्यासाठी यापूर्वी नाशिकला जावे लागत होते. मात्र, या नव्या न्यायालयामुळे इगतपुरीकरांना शासनाच्या विरोधात येथेच न्याय मागता येणार आहे. नव्या वरिष्ठस्तर न्यायालयामुळे तालुक्यातील पक्षकार व वकिलांची मोठी गैरसोय दूर झाली आहे.
