इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १२
गेली ५ वर्ष जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विविध पदांवर काम करणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींची मुदत काही दिवसातच संपत आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधींचे राज्य संपुष्टात येऊन अधिकाऱ्यांचे राज्य येणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणामुळे रखडलेली विकासकामे प्रशासकीय राजवटीमध्ये निश्चित मार्गी लागतील असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबल्या असल्याने प्रशासकीय राजवट लावण्याबाबत शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाचा आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. शासकीय कामकाजात सामान्य माणसासारखा अधिकार माजी सदस्यांना असणार आहे. त्यामुळे प्रशासनावर यापूर्वी असलेला दबाब सुद्धा आता असणार नाही.
जिल्हा परिषदेची मुदत २० मार्चला तर सर्व पंचायत समित्यांची मुदत १३ मार्चला संपत आहे. तत्पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अनेक कारणांमुळे निवडणुका न झाल्याने कायद्यानुसार प्रशासक लावणे आवश्यक होते. अखेर शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाचा आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने जिल्हा परिषदेवर २१ मार्चला मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची प्रशासक म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती होईल. इगतपुरी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड ह्या १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून कामकाज पाहतील. जिल्ह्यातील अन्य पंचायत समित्यांवर सुद्धा संबंधित गटविकास अधिकारी हे प्रशासक म्हणून सूत्र हाती घेतील. यामुळे विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती, पंचायत समिती सदस्य आता माजी सदस्य म्हणून ओळखले जातील. निवडणूका जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत प्रशासक राजवट लागू असणार आहे. अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणामुळे विकासाला खीळ बसते. प्रशासनाची इच्छा असूनही त्यांना योग्य निर्णय घ्यायला दबाव निर्माण होतो. अशा ठिकाणी आता चांगला निर्णय घेऊन कामे पार पाडली जातील अशी आशा आहे.