इगतपुरीनामा न्यूज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बठक झाली मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, आदिवासींचे आरक्षण संविधानिक असल्याने ते अन्य कोणालाही मिळणार नाही. आदिवासींच्या विशेष पदभरत्यांसह पेसा पद भरतीचा मार्ग लवकरच मोकळा करू. छोटा बिंदूचा प्रश्न, बोगस आदिवासी घुसखोरी विरोधात कडक कारवाई करू असे सकारात्मक आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव आणि उलगुलान आंदोलनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या विशेष बैठकीत ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिशः लक्ष घालणार असल्याचा शब्द दिला. शिष्ठमंडळात राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष विनोद मसराम, विदर्भ अध्यक्ष संतोष अत्राम, आदिवासी नेते हंसराज खेवरा, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष संजय गुहाडे सहभागी होते. आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ. अशोक उईके यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत ही बैठक नागपूर येथे बोलावण्यात आली होती. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी आक्रमकपणे विविध मागण्या मांडून सध्याची परिस्थिती मुख्यमंत्री यांच्यापुढे मांडली. त्यांनी यावर प्रभावीपणे मार्ग काढून आजच्या बैठकीतील रोजनाम्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. याबाबत युद्धपातळीवर कार्यवाही होईल यासाठी आदिवासी विकासमंत्री ना. डॉ. अशोक उईके यांनीही व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचा शब्द दिला.
आदिवासीचे आरक्षण बंजारा, धनगर आदींना देवू नये, आदिवासी व धनगरांचा यांचा टीआयएसएस यांनी शासनाला दिलेला अहवाल जाहीर करावा. अ. ज. जात पडताळणी कायदा २००० मध्ये तात्काळ सुधारणा कराव्या. आदिवासीच्या अधिसंख्य १२ हजार ५०० जागा, अ. ज. आयोगासमोर सादर माहितीनुसार शासनातील एसटी जमातीच्या ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंतच्या ५५ हजार ६८७ रिक्त जागा, जात पडताळणी समित्याकडे प्रलंबित असलेले सेवाची १५ ते २० हजार प्रकरणे असे एकूण ८५ हजार रिक्त जागा तात्काळ भराव्या. पेसा क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यात १७ संवर्ग पदांच्या रिक्त पदांची भरती करावी. २५ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या बिंदू २ वरून ८ वर आल्याने अन्याय होत असल्याने बिंदू नियमावलीत दुरुस्ती व्हावी. आदिवासी विद्यार्थ्याचे MPSC आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १५४१ गट अ ब क ड च्या संवर्गाची रिक्तपदे तात्काळ भरावी. शासकीय व निमशासकीय पदभरती, वसतीगृह प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करून पून:पडताळणी पण व्हावे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पं. दीनदयाळ उपाध्याय योजना तालुका व ग्रामीणला सुरू करावी. बोगस गैर आदिवासी लोकांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या तत्कालीन संभाजीनगर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त संगीता चव्हाण यांनी दिलेल्या सर्व वैधता प्रमाणपत्रांची एसआयटी समितीद्वारे चौकशी करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. जात पडताळणी समित्याकडे प्रलंबित असलेले सर्व सशर्त वैधता प्रकरणे आणि नियमित प्रलंबित प्रकरणे विशेष मोहिमद्वारे तात्काळ निकाली काढावे. संगीता चव्हाण सहआयुक्त औरंगाबाद यांच्या विभागीय चौकशीमध्ये जोडपत्र सादर करून कार्यालयातील नस्ती गायब करणे, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून बोगस लोकांना वैधता देणे, आरोपाचे वाढीव दोषारोप पत्र सादर व्हावे, मेडिकल क्षेत्रातील बोगस गैर आदिवासी लोकांची घुसखोरी थांबवून वैधता प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या प्रत्येक बोगस विद्यार्थ्याला १ कोटी दंड व गुन्हा दाखल करून डिग्री रद्द कराव्या. त्यांच्या जागी मूळ आदिवासी मुलांचे प्रवेश करावेत.
राज्यात ७० ते १०० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावाचा सरपंच आदिवासीच असतो. त्यामुळे अशा गावांचा सर्वे करून त्या गावांचा पेसा कायद्यात समावेश करावा. १ ऑगस्ट २०१७ च्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे बंधनकारक असूनही यावर्षी हा दिन साजरा करणे हेतुपुरस्सर टाळण्यात आले. आदिवासींची अस्मिता नाकारण्याचे हे कारस्थान असल्याने याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. पुढील वर्षापासून ९ ऑगस्ट हा दिवस राज्य शासनाने व विशेषता आदिवासी विभागाने १ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार जोरदार साजरा करावा अशी मागणी आम्ही करत आहोत. कसत असलेल्या वनजमिनी व गायरान जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्यात याव्यात. पूर्वीसारखे आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात खास बाब म्हणून प्रवेश देण्यात यावे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील विद्यार्थ्यांची रखडलेली शिष्यवृत्ती त्वरित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर द्यावी, ‘शबरी’ मधून आदिवासी तरुणांना १० लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळावे. मंजूर आदिवासी विद्यापीठ, अनुसूचित जमाती राज्य आयोग लवकर सुरू करावे. परदेशी शिष्यवृत्तीतील उत्पन्नाची अट रद्द करणे, स्वयंम योजना ११ वी पासून सुरु करणे, पायलट प्रशिक्षण योजना सुरु करणे, दिल्ली येथे नामांकित संस्थेत UPSC, नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती, ठाणे, पुणे येथे नामांकित संस्थेत MPSC कोचिंग मिळावी. ११ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना TRTI मार्फत NEET व JEE चे online classes ची व्यवस्था करणे व TAB देणे, Ph D fellowship योजना राबवावी, TRTI च्या शैक्षणिन विकासाच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. TRTI चे उपकेंद्र नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती येथे सुरू करणे आदी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन निवेदन देण्यात आले.
