भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीतील थेट सरपंचपदांसाठी यापूर्वी काढलेले आरक्षण २०२० पासून ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी लागू आहे. मात्र आरक्षणाची टक्केवारी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बदलली जाणार आहे. यासाठी इगतपुरी तहसीलदार कार्यालयात ९ जुलैला दुपारी बारा वाजता सभा आयोजित करण्यात आली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील सरपंच आरक्षण जवळपास जैसे थे असणार असून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( ओबीसी ) साठी आरक्षित यापूर्वी असणाऱ्या ९ ग्रामपंचायतीपैकी एक ग्रामपंचायत सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणून सुधारणा करण्याचे निवडणुक यंत्रणेचे नियोजन आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर इगतपुरी तालुक्यात गंडातर आले आहे. यामधूनच महिलांसाठी आरक्षण दिले जाईल.
६५ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असून यामुळे पूर्वतयारी केलेल्या गावपुढाऱ्यांची गोची होणार आहे. मात्र हे आरक्षण ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवडणुका होणाऱ्या ग्रामपंचायतीला लागू असणार आहे. १ एप्रिल २०२५ नंतर पुन्हा नव्याने आरक्षण प्रक्रिया काढली जाईल. भरविर बुद्रुक, पिंपळगांव घाडगा, निनावी, साकुर, शेणित, नांदुरवैद्य, मुंढेगांव, जानोरी ह्या ९ ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसीसाठी आरक्षित आहे. यातूनच १ ग्रामपंचायत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल. परिणामी एक ग्रामपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणाला धोका पोहोचणार असल्याचे स्पष्ट होते. येत्या काळात होऊ घातलेल्या ह्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी सुधारित आरक्षण लागू केले जाईल. मुदत संपलेल्या गावांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका काही महिन्यात होणार असल्या तरी ही आरक्षण प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया अद्याप सुरु झाली नसून विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच निवडणुका घोषित होतील असा अंदाज आहे.