इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी तालुका कृषी विभागातील प्रस्तावित आकृतिबंधामध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आल्याचा आरोप करत कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी इगतपुरीच्या तहसीलदारांना निवेदन दिले. आदिवासीबहुल इगतपुरी तालुक्यात शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध कृषी योजना, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष सेवा पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे विद्यमान आकृतिबंधाचा पुनर्विचार करून क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारा सर्वसमावेशक आकृतिबंध तयार करावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आकृतिबंधामुळे क्षेत्रीय पातळीवरील मनुष्यबळ कमी होणार असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. इगतपुरीसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण आणि आदिवासीबहुल तालुक्यात अनेक गावे दुर्गम भागात आहेत. अशा परिस्थितीत उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या संख्येने गावांची जबाबदारी सोपविल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन व सेवा देणे कठीण होणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रस्तावित आकृतिबंधानुसार एका सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडे १२ ते १५ गावांची, तर कृषी अधिकाऱ्याकडे ५० पेक्षा अधिक गावांची जबाबदारी येत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. एवढ्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क ठेवणे, शेतीविषयक मार्गदर्शन करणे, विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविणे कर्मचाऱ्यांना अवघड होणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. विशेषतः पीक पाहणी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, कृषी योजनांची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. या मागणीसाठी कृषी विभागातील वरिष्ठ स्तरापासून तालुका स्तरापर्यंतचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाल्याचे सांगण्यात आले. कृषी संचालक स्तरापासून तालुका स्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असून, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.