इगतपुरी तालुक्यात पसरलेले शैक्षणिक संस्थांचे जाळे पाहता दरवर्षी बेरोजगार तरुणांची फौज वाढतच आहे. शिक्षणाने समृद्धी साधता येते हे तंतोतंत खरे असले तरी गेल्या दशकभरात इगतपुरीसारख्या प्रकल्पग्रस्त तालुक्यातून किती जणांना आपल्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार समृद्धी साधण्यासाठी रोजगार मिळाला हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. तरुणांच्या शिक्षणासाठी हाडाची काडं आणि रक्ताचे पाणी करून शिकवणाऱ्या मायबापांच्या पदरी उन्नती ऐवजी अधोगतीकडे वाटचालीचे भयंकर संकट येऊन ठेपले आहे. गोंदे, वाडीवऱ्हे आणि इगतपुरी येथील औद्योगिक वसाहतीत किमान खासगी नोकरी मिळेल अशी आशा सुद्धा आता धूसर झाली आहे. काही संघटना जागृत असल्या तरी बहुतांश राजकीय पक्षांनी मात्र बेरोजगारांचे प्रश्न तसेच तरंगत ठेवून बेरोजगारांच्या फौजेला त्यांच्या पक्षांचे झेंडे धरायला लावल्याचे भयाण चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी सुद्धा बेरोजगारांना आपल्या हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी सोयीस्कर मौन धरून आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका नसल्यामुळे प्रशासकीय राजवट बेरोजगारांसाठी समस्या असून लोकांमधील लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनाला धाक उरलेला नाही. इगतपुरी तालुक्याने हजारो हेक्टर जमिनी सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी देऊन मोठे बलिदान केलेले आहे, हे तुणतुणे वाजवून वाजवून घसा फुटत चालला आहे. मात्र याचे अनेक जबाबदार लोकांना अजिबात सोयरसुतक नाही. पदरमोड करून दिल्या गेलेल्या शिक्षणाचा फायदा होत नसल्याने अनेकांनी आपल्या मुलांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करून स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अर्थसहाय्य मिळावे म्हणून वारंवार प्रयत्न केले. तथापि बँकां अनेक सबबी सांगत कर्जे देण्यास नकार देतात. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे असे म्हटले गेले आहे. हजारो कष्टकरी मायबापांनी ते आपल्या लेकरांना पाजून सुशिक्षित बेरोजगार बनवले आहे. एक दिवस मात्र बेरोजगारांनी प्यालेले वाघिणीचे दुध उसळ्या मारून अनेकांना घाम फोडणार असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
प्रकल्पात जमिनी गेल्या असूनही शेकडो कुटुंबांना अद्याप अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्त दाखले मिळालेले नाहीत. काहींच्या जमिनी धरणाच्या पाण्याखाली आहेत मात्र रेकॉर्डला त्या पाण्याखाली नाहीतच असे अहवाल आहेत. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती न पाहता केलेले हे अहवाल संबंधितांच्या मुळावर घाला घालणारे आहेत. दाखले नसल्याने नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा फायदा उचित शिक्षण असूनही घेता येत नाही. कमी क्षेत्राच्या जमिनी प्रकल्पात जावूनही जाचक नियमांमुळे दाखले मिळत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या दरबारी जाऊन जाऊन बेरोजगार तरुणांच्या चपला झिजून गेल्या आहेत. आश्वासन ह्या शब्दांपलिकडे मात्र बेरोजगारांना काहीही पदरात मिळालेले नाही. प्रकल्पांत जमिनी गेल्या, आता पुढे काय ? असे रडगाणे गात बसण्यापेक्षा आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित करून कुटुंब पुढे नेण्यासाठी काबाडकष्ट करणाऱ्या मायबापांनी कोणाच्या तोंडाकडे पहायचे ? ह्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देणारे लोकप्रतिनिधी या तालुक्यात नसल्याची खंत आहे. इगतपुरी तालुक्यातील कारखान्यांमध्ये योग्य शैक्षणिक योग्यता धारण करणाऱ्या स्थानिक बेरोजगार तरुणाला नोकऱ्या न देता परप्रांतीय तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जातात. उपोषणे, संप, निवेदने अशा सनदशीर मार्गाने न्यायासाठी भांडणाऱ्या कामगारांवर खोट्या गुन्ह्यांच्या नोंदी होतात. अळीमिळी गुपचिळी सारखी चुप्पी साधून हिताचा आव आणणारे लोक अशा गंभीर प्रश्नी मौनी भूमिका घेतात.अर्थात आता इगतपुरी तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण सुजाण झाले आहेत. कोण झेंडे धरायला लावतो ? कोण बोंबा मारायला लावतो ? कोण मौनी भूमिका घेतो ? कोण कंपन्यांना पाठीशी घालतो ? कोण आंदोलन चिरडून टाकायला मदत करतो ? प्रकल्पग्रस्त दाखले आणि व्यवसायाला कोण मदत करतो ? या प्रश्नांची उकल त्याला झाली आहे. अन्याय होत असेल तर मरतुकडा माणूस सुद्धा पेटून उठतो. जीवावर उदार होऊन आर या पार लढाई करतो अशी निर्णायक लढाई इगतपुरी तालुक्यातील बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना भविष्यात करावी लागणार आहे. तरच बेरोजगारीच्या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा निघू शकतो.