१७ महिन्यात राज्यात तब्बल २२ हजार ७५१ बालमृत्यूची नोंद : नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक व पुणे या प्रगत जिल्ह्यात सर्वात जास्त बालमृत्यू

इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १६

‘समर्थन’ने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्याकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार मागील १७ महिन्यांमध्ये राज्यात २२ हजार ७५१ बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाल आरोग्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक बनली आहे. ‘समर्थन’ ही संस्था राज्यातील बालकांमधील कुपोषण दूर व्हावे तसेच महिलांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत आहे. शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्यविषयक विविध योजनांचा आढावा सातत्याने घेत असते, त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील अर्भक मृत्यू व बाल मृत्यूची स्थितीची माहिती राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्याकडून मागविली होती. त्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या १७ महिन्यात राज्यात ० ते ५ वर्ष वयोगटातील एकूण २२ हजार ७५१ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी ‘समर्थन’च्या निदर्शनास आली. त्यापैकी १९ हजार ६७३ हे अर्भक मृत्यू झाले असून ३ हजार ७८ बालमृत्यू झाले आहेत. आणि राज्यातील अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण अप्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रगत जिल्ह्यात जास्त असून ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.

मागील १७ महिन्यात सर्वात जास्त मुंबई व मुंबई उपनगरात १ हजार ८९८, नागपूरमध्ये १ हजार ७४१, औरंगाबाद १ हजार ३४९, नाशिक १ हजार १२७, पुणे १ हजार १८१, अकोला १ हजार ४९, नंदुरबार १ हजार २६ तर ठाणे १ हजार १५ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. नंदुरबार व अकोला हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हे हे महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे आहेत. राज्यातील एकूण बालमृत्यूमध्ये या ९ जिल्ह्यांचे प्रमाण ४३ टक्के इतके मोठे आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू का होत आहेत? याचा शासनाने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारी यंत्रणा आरोग्याचा दर्जा सुधारावा कुपोषण व बालमृत्यू कमी व्हावेत यासाठी विविध १२ योजना राबविते. मात्र त्याचा सकारात्मक परिणाम होत नसल्याची बाबही ‘समर्थन’च्या अभ्यासातून निदर्शनास आली आहे. याच कालावधीत सर्वात कमी कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ६४, मराठवाड्यातील वाशिम जिल्ह्यात ८९, तर लातूर जिल्ह्यात १२५ बालमृत्यू झाले आहेत. याचाही तुलनात्मक अभ्यास शासनाकडून होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाल मृत्यू होणे ही चिंतेची बाब आहे. बालमृत्यूची कारणे अनेक असली तरी त्याचे मूळ हे कुपोषणातच आहे. कृति दल (Task Force) स्थापन करून, त्यामध्ये या विषयात तज्ञ व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा तसेच ग्रामीण भागातील कुपोषण व शहरी भागातील कुपोषण अशा दोन भागात त्याची विभागणी करून प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘कुपोषण’ रोखण्यासाठी शासनाने त्वरित ठोस उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, असे मत या विषयावर काम करणाऱ्या ‘समर्थन’च्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.