वाल्मीक गवांदे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ५
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक ( वननिवासी हक्क मान्य करणे ) नियम २००८ सामूहिक वनहक्क धारकांच्या हक्कानुसार दिंडोरी तालुक्यातील आंबेवणी ग्रामपंचायत हद्दीतील घोडेवाडी येथील वनक्षेत्र सामूहिक वनहक्क दावा ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी मंजूर झालेला आहे. गेल्या ५ वर्षापासून वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत ११० हेक्टर वनपट्टा अजूनही मोजुन दिलेला नाही. त्यामुळे पुर्ननिर्माण व्यवस्थापन करण्याचे शासन आदेश असूनही वनपाल यांच्याकडून सीमांकन न केल्यामुळे व्यवस्थापन करून दिले जात नाही. संपूर्ण गाव अनुसूचित जमातीचे ( आदिवासी ) असुन अनेक लोक भूमिहीन आणि बेरोजगार असल्याची माहिती बिरसा बिग्रेडचे जिल्हाध्यक्ष अनिल गभाले यांनी दिली.
उपजीविकेसाठी या समाजाला इतर कोणतेही साधन नाही. शासनाच्या दिरंगाईमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी स्थलांतर होत आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी पारंपरिक ग्रामसभेत ठराव घेऊन ६ जानेवारी २०२२ रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय ( प्रादेशिक ) दिंडोरी येथे उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गावकरी उपोषणावर ठाम असुन त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील असा इशारा बिरसा बिग्रेडचे जिल्हाध्यक्ष अनिल गभाले व दिंडोरी तालुकाध्यक्ष सर्जेराव भारमल यांनी दिला आहे.