माणसाला हक्क, अधिकार बहाल करून जबाबदारीची जाणीव करून देणारे भारताचे संविधान : समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करुया

लेखन : ॲड. सुनिल कोरडे, इगतपुरी 9822446606

देशाचा कारभार, आदर्श शासन, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यासाठी प्रत्येक राष्ट्राची काही मार्गदर्शक तत्वे असतात. देश चालवण्यासाठी काही नियम आणि कायद्यांची गरज भासते. या सर्व नियम आणि कायद्यांच्या पुस्तिकेला संविधान अर्थात राज्यघटना म्हणतात. भारताने २६ नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय संविधान स्विकारून २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आणले. आपण भारतीय नागरिक असल्याने आपल्या संविधानाबद्दल संपुर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना काही मुलभुत अधिकार व हक्क दिले आहेत. ज्यामुळे आपण त्या अधिकारांचा वापर करून आपले अधिकार मिळवु शकतो. आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित स्वरुपाचे संविधान आहे. आपल्या देशांत विविध जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या समितीने देशांतील विविध समस्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करुन संविधान तयार केलेले आहे.

इंग्रजांनी स्वातंत्र्य देण्याचे निश्चित केल्यानंतर १९४६ ला कॅबिनेट मिशनची स्थापना झाली. मिशनच्या शिफारशींनी भारताची राज्यघटना समिती तयार करण्याची पध्दत ठरली. राज्यघटना तयार करण्यासाठी प्रातिनिधिक संविधान समिती निर्माण झाली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. त्या अंतर्गत 22 समित्या होत्या. त्यापैकी अतिशय महत्वाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. घटनाकारांनी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. ही शासनपध्दती जनतेच्या संमतीवर आधारलेली असते. त्यात विचार, आचार, संचार, उच्चार व संघटनेचे स्वातंत्र्य असते. भारताची राज्य घटना ही संघराज्य पध्दतीने लोकशाही जोपासणारी आहे. १५ ऑगष्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान समितीची घोषणा करण्यात आली. ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेने आपले काम सुरु केले. संविधान सभेचे सदस्य अनेक राज्यांच्या नवनिर्वाचित सदस्यांकडुन निवडण्यात आले होते. पंडीत जवाहरलाल नेहरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आदी सभेचे सदस्य होते. संविधानेचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताची घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ला लिहुन पूर्ण केली. २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय राज्यघटना लिहायला लागलेल्या २ वर्ष ११ महिने आणि १७ दिवसांमध्ये एकूण ११४ बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये प्रसारमाध्यमे आणि जनतेलाही सहभागाचे स्वातंत्र्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय परिश्रमाने ही राज्यघटना लिहिली. त्यात त्यांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या तत्वांचा समावेश केला.

मसुदा समितीत 7 सदस्य होते. एका सदस्याने आपल्या पदाचा राजीनामा, एका सदस्याचे निधन, एक सदस्य समितीत आलेच नाहीत. एक सदस्य अमेरिकेत राहत होते. एक सदस्य राज्याच्या कारभारात होते अणि दोन सदस्य दिल्लीच्या बाहेर राहत होते. ते तब्येतीमुळे मसुदा समितीत हजर राहत नव्हते. त्यामुळे एकटेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे काम करीत होते. यामध्ये संविधानाचे प्रमुख म्हणुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महत्वपूर्ण भुमिका निभावली. म्हणूनच त्यांना संविधानाचे निर्माते म्हटले जाते. ९ डिसेंबर १९४६ ते १४ ऑगष्ट १९४७ सालापर्यंत घटना समितीची ५ अधिवेशने झाली. या अधिवेशनाचे 7 सदस्य होते. यानंतर २२ जानेवारी १९४८ साली पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी घटना समितीच्या उद्दिष्टांबाबत मांडलेला ठराव मंजुर झाला. २६ नोव्हेंबर १९४९ साली घटना समितीने भारताचे संविधान स्वीकारले. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. यानंतर २६ जानेवारी १९५० साली भारतीय संविधान अंमलात आणले गेले. सुरुवातीला संविधानात ३९५ कलम, २२ प्रकरणे अणि ८ परिशिष्टे समाविष्ट होती. सध्या संविधानात एकुण ४४८ कलम, २४ प्रकरणे आणि १२ परिशिष्टे समाविष्ट आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ ऑगस्ट १९४७ ला मात्र घटना अंमलात आली २६ जानेवारी १९५० ह्या दिवशी. म्हणजे आधी कळस बांधण्यात आला. त्याचे तेज कमी होऊ नये म्हणुन नंतर संविधानाच्या रुपाने त्याचा पाया पक्का करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवलेले हे सर्वात मोठे संविधान असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानाचे शिल्पकार म्हणून मानले जाते.

उद्देशिका
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही म्हणजेच प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय,आचार-विचार, धर्म, श्रध्दा यांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.

भारतीय संविधान निर्मिती वेळी कोणत्या देशाकडुन काय घेतले ?
सर्व देशांतील संविधानांचा अभ्यास करुन भारताचे संविधान निर्माण करण्यात आले आहे. काही महत्वाच्या गोष्टी ज्या भारतीय संविधानात बाहेरील देशाकडुन घेण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे.
अमेरिका : मुलभुत हक्क ( Fundamental Rights )
इंग्लंड : संसदीय शासन प्रणाली ( Parlimentry Government )
कॅनडा : केंद्राची सत्ता राज्याच्या सत्तेपेक्षा प्रभावी
ऑस्ट्रेलिया : लोकसभा आणि राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन ( Joint sitting of Loksabha and Rajyasabha )
द. आफ्रिका : घटना दुरुस्ती ( Amendment of the Costitution )
आयर्लंड : मार्गदर्शक तत्वे ( Directive Principles )

भारतीय संविधानातील ६ मुलभुत हक्क
शिक्षणाचा आणि सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क, शोषणा विरुध्दचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, घटनात्मक उपायांचा हक्क.

मुलभुत अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रुपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मुलभुत अधिकारांच्या तरतुदीवरुन येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे. व्यक्तीचा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास करुन न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता या लोकशाही मुल्यांची जोपासना करणे हा मुलभुत अधिकार बहाल करण्यामागील महत्वपुर्ण उद्देश आहे. व्यक्तींच्या मुलभूत अधिकारावर आक्रमण झाल्यास त्याविरुध्द व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयाचा त्यावरील निर्णय बंधनकारक असतो.

सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वे
राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसद/ विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालुन देण्यात आली आहेत. यात कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये आदी सामाजिक तत्वे कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या उन्नतीस शासन बांधील आहे. वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापनेचा कलम ४० मध्ये उल्लेख आहे.

संघराज्य प्रणाली
भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला अधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्य निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरुपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानांप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राव्दारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लीम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रीय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटू नयेत यासाठी केंद्रीय सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत.

अधिकृत भाषा
संघराज्याची अधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटना समितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या आठवणीत नमुद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व अधिकृत कामासाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. यासोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतुद घटनेत आहे. कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतुद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इत्तर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद / फरक दिसल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते.

आणीबाणी विषयक तरतुदी
भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणी विषयी अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी – जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा भाग आपत्कालीन स्थितीत असतो तेंव्हा आणीबाणी जाहीर करण्याची मुभा आहे. प्रादेशिक आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट – राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरुन चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात. यालाच प्रादेशिक आणीबाणी व राष्ट्रपती राजवट म्हणतात. आर्थिक आणीबाणी – जेंव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेंव्हा आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात येते. राज्यघटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करु शकतात. ३५३ व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९ व्या कलमानुसार कलम राष्ट्रपती विभाग ३ व्दारे नागरिकांस दिलेला सर्व मुलभुत अधिकार काढुन घेऊ शकतात. ३५७ व्या कलमानुसार कलम १९ मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. राज्यघटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या विधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात. माणसाला हक्क, अधिकार बहाल करण्यापासुन त्याला जबाबदारीची जाणीव करून देणारे असे भारतीय संविधान आहे. म्हणूनच ते जगात सर्वश्रेष्ठ आहे.

भारतात अनेक जाती, धर्म, पंथ, वंश, समुदाय, गोत्र, भाषा राहणीमान, प्रांत असतांना सुद्धा सर्वांना भारतीय राज्यघटनेने एका सूत्रात बांधून सर्वाना भारतीय लोकशाही प्रणाली बहाल केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या आधुनिक बुध्दाने मानवतेच्या कल्याणासाठी आपले संपुर्ण आयुष्य झिजवले आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मुल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून त्यांनी भारताच्या संविधानाची निर्मिती केली. भारतीय राज्य घटना कशी चालवावी, पक्ष आणि प्रशासन व्यवस्था, कायदे यंत्रणा, निरनिराळ्या योजना व राज्य, केंद्र शासनाची कर्तव्य, न्यायालयाचे कर्तव्य व वेगवगळ्या आयोगाची कर्तव्य, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद लोकसभा यात निवडुन येणाऱ्या लोकांच्या भुमिका आणि कार्य – कर्तव्य काय आहेत, यांचे संपुर्ण नियोजन भारतीय संविधानात नमुद केलेले आहे. ती योग्य प्रकारे देशातील जनतेच्या हितासाठी, समृध्दीसाठी व विकासासाठी राबवावी हे भारतीय संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. नवसमाज व नव भारताची निर्मिती करण्याकरिता मी प्रथमत: भारतीय आणि शेवटीही भारतीय आहे असा महान संदेश या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच दिलेला आहे. भारताच्या घटना समितीसमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणामध्ये त्यांच्या भावना व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, भारताच्या घटना समितीने तयार केलेला आपल्या घटनेचा मसुदा हा आपणा सर्वांसाठी एक पवित्र दस्तऐवज आहे. या घटनेची अंमलबजावणी करणारे नेतृत्व आणि नोकरशहा कोणत्या भावनेने अंमलात आणतात आणि आपल्या समोरील महाकाय समस्यांबाबत काय भूमिका स्वीकारतात यावर या घटनेचे भवितव्य अखेर अवलंबून राहणार आहे. आजच्या संविधान दिनी आपण सर्वांनी संविधानाचे पालन करण्याचा निर्धार करुया, संविधानाला अपेक्षित असलेली समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय कसा प्रस्थापित होईल यासाठी प्रयत्न करुया.

जय संविधान जय भारत !