इगतपुरीनामा न्यूज – क्रांतिकारी आदिवासी युवा प्रतिष्ठानतर्फे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र घारे, संस्थापक अध्यक्ष संदीप गवारी यांनी खाजगी वाटाघाटीने संपादित जमिनीच्या धारकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडे सातत्याने मागणी आणि पाठपुरावा केला होता. या अविरत प्रयत्नांना यश आले असून वाटाघाटीने संपादित जमिनीच्या धारकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या २९ जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना मारक असणाऱ्या तरतुदी दुरुस्ती करून खाजगी वाटाघाटीने संपादित जमिनधारकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय काढण्याची मागणी राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र घारे यांनी लावून धरली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाने त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन वाटाघाटीद्वारे संपादन झालेल्या जमीनधारकांना प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. याबाबत इगतपुरीसह जिल्हाभरात राजेंद्र घारे, संदीप गवारी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील काळुस्ते हे गाव अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येत असून येथील बहुसंख्य नागरिक गरीब आदिवासी शेतकरी आहेत. जलसंपदा प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे संपादित करण्यात आल्यामुळे अनेक कुटुंबे पूर्णतः भूमिहीन झाली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार “भूसंपादन अधिनियम, १८९४” व्यतिरिक्त खाजगी वाटाघाटीने खरेदी केलेल्या जमिनीकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय नाही, या तरतुदीमुळे काळुस्ते गावातील सुमारे ९९ टक्के भूमिहीन झालेल्या आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त लाभांपासून वंचित रहावे लागत होते. जमीन संपादनाची पद्धत कोणतीही असली तरी जमीन गमावण्याची झळ शेतकऱ्यांनाच बसत असल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील गरीब आदिवासी बांधवांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे ह्या शासन निर्णयामध्ये तात्काळ दुरुस्ती करून खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिलेल्या व भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र व सर्व संबंधित लाभ देण्याची तरतूद करण्याची मागणी क्रांतिकारी आदिवासी युवा प्रतिष्ठानतर्फे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र घारे, संस्थापक अध्यक्ष संदीप गवारी यांनी लावून धरली होती. आजच्या शासन निर्णयामुळे काळुस्ते गावातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त दाखले आणि अन्य लाभ मिळणार असल्याने नागरिकांनी सर्वांचे आभार मानून जल्लोष केला आहे.
