शरद यशवंत पाटील ( पत्रकार, वाडा )- निवडणूका जिंकण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी वारेमाप उधळपट्टी केली. ‘नको त्या’ आणि ‘नको तेवढ्या’ फसव्या योजना आणल्या. खिशात १ रुपया असतांना १ लाख रुपयांची विकास कामे मंजुर केली. ‘जो जे वांझील तो ते लाहो’ या पसायदानातील उक्ती प्रमाणे ज्याने जे मागितले ते ते मागचा पुढचा कुठलाही विचार न करता दिलं गेलं आणि राज्य अक्षरशः खड्ड्यात घातलं. राज्याची अर्थव्यवस्था पुरतीच कोलमडली. अगदीच कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत, अशी गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर खंडपीठाने, “कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे पैसे द्यायला तुमच्या तिजोरीमधेही पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करता, हे बरोबर नाही. अशा योजना रोखल्या पाहिजेत. जर कर्मचाऱ्यांना पगार देता येत नसेल तर टेबल खुर्च्या, गाड्या आदी साहित्य विका आणि देणी द्या,” अशा शब्दात सरकारला फटकारले. त्यामुळे उरली सुरली अब्रूही वेशीवर टांगली गेली. कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. १ लाख ७ हजार कोटींची देणी थकली आहेत. ठेकेदार पुरतेच कर्जबाजारी झाले आहेत तर त्यांच्यावर अवलंबुन असणारे सर्व घटक मेटाकुटीला आले आहेत. एकूणच ठेकेदारी व्यवसायातील सर्व यंत्रणा ठप्प झाली आहे. काही ठेकेदारांनी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या तर काही ठेकेदार मृत्यूच्या दारात जाऊन उभे आहेत. शेवटचा पर्याय म्हणून शासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला गेला आहे. महाराष्ट्रात सध्या ठेकेदारांचे जल जीवन योजना – ३५,००० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम – २९,००० कोटी, आदिवासी विकास (रस्ते व पूल) – १०,००० कोटी, जलसंपदा विकास – ९००० कोटी, ग्रामविकास व जलसंधारण – ६,५०० कोटी, नागरी विकास – २,१०० कोटी, पर्यटन, गृह, आरोग्य – १७५० कोटी, रुपये थकले आहेत. कामे पूर्ण होऊन शासनाला बिलं सादर केली गेली आहेत. मात्र तिजोरीत खडखडाट झालेला असल्याने शासन ठेकेदारांना पैसे देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. म्हणूनच आता ठेकेदार जाहीरपणे संताप व्यक्त करत आहेत. आपण तर संपलोच आहोत, पण संपताना राज्यकर्त्यांनाही उघडे करू, अशा आविर्भावात प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ‘तळतळाट लागेल’ अशी भाषा सुरू झाली आहे. एरव्ही शासनाला घाबरून असणारा व शासनाविरोधात कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करणारा ठेकेदार खुलेआम मंत्र्यांची, आमदारांची नावे घेऊन बोलू लागला आहे.
निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांना शेकडो कोटींच्या कामांचे वाटप करण्यात आले. ज्या आमदारांना ५ ते १० कोटींचा निधी दिला जायचा, त्याच आमदारांना २०० ते ३०० कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. हा निधी आमदारांनी १० ते १५ टक्के घेऊन ठेकेदारांना व कार्यकर्त्यांना विकला. पैसे आगाऊ घेऊन कामे करून घेतल्याने आता ठेकेदारांची पंचायत झाली आहे. कामे घेताना कुणाला किती दिले ? याचे ‘दर पत्रक’ ठेकेदारांनी जाहीर केले आहे. आमदार – १० ते १५ टक्के, वर्कऑर्डरसाठी – १ ते २ टक्के, कार्यकारी अभियंता – १ टक्के, मुख्य अभियंता – १ टक्के, वित्त विभाग – १ टक्के, इतर खर्च ४ टक्के असा सुमारे २० टक्के खर्च कामे घेताना झाला आहे, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.ही एवढी टक्केवारी देऊन पुन्हा बिलांसाठी मंत्रालयातुन पैसे आणण्यासाठी १० ते १२ टक्के घेतले जातात. पैसे आणल्यानंतर बिल काढण्यासाठी ८ ते १० टक्के कर्मचारी व अधिकारी यांना वाटावे लागतात. या एवढ्या मोठ्या वाटपामध्ये विकास कामे करायची कशी ? आणि फायदा कमवायचा कसा ? असा प्रश्न ठेकेदारांपुढे आहे. या टक्केवारीच्या हव्यासापोटी विकास कामांची वाट तर लागलेलीच आहे, पण ठेकेदारही आता कायदा हातात घ्यायच्या तयारीमध्ये आहेत. त्याचा मोठा परिणाम लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांवर होणार आहे. कारण, आता पाणी ठेकेदारांच्या नाका तोंडात जायला सुरुवात झाली आहे. सध्या शासन शेकडो खोट्या, फसव्या व चुकीच्या योजना फुकट राबवत आहे. जनतेला खुष करण्याच्या नादात व केवळ मतदानासाठी अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. जुन्याच कामांची देणी थकल्याने नवीन विकास कामे ठप्प आहेत. नव्या कामांना शासनाकडे निधीच नाही, त्यामुळे जुन्या कामांची बिलं दिल्याशिवाय नव्या कामांच्या बिलांना कुणी हात घालणार नाही, म्हणून नवी कामे करायला ठेकेदार तयार नाहीत, राज्यातील विकास कामांचा अक्षरशः खेळखंडोबा झाला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या ‘भुलवणाऱ्या’ योजनेवर हजारो कोटी खर्च होत असल्याने, तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. राज्याचे अर्थकारण पुरते बिघडले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ६५ हजार कोटी, पेन्शनसाठी ४० हजार कोटी, कर्जाच्या व्याजापोटी ७५ हजार कोटी (राज्यावर अंदाजे ९ लाख कोटी कर्ज आहे) अशा काही प्रमुख अनिवार्य खर्चाचा विचार केला तर वर्षाकाठी सरकारला जवळपास ३ लाख कोटी रुपये लागतात. त्यात फसव्या व लोकप्रिय योजनांचा वाढीव बोजा सरकारवर आहे. त्यामुळे राज्य गंभीर आर्थिक संकटामधे सापडले आहे. तरीही या विषयावर सत्ताधारी वा विरोधक कुणीही तोंड उघडायला बघत नाही. ‘पोपट मेला आहे,’ हे सांगण्याची कुणाचीही हिंमत नाही. राज्यावरील आर्थिक संकटापेक्षा कमी महत्त्वाच्या विषयांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात सर्वजण मश्गुल आहेत. ठेकेदारांच्या आत्महत्यांचेही कुणाला काही वाटत नाही. एकूणच परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेले व नियोजन शून्य निधी वाटपामुळे सरकार हवालदिल झाले आहे, तरीही राज्यकर्ते मोठमोठ्या योजनांच्या नावाने उधळपट्टी करतेच आहे.
महाराष्ट्रात सध्या पाच ते सहा महामार्गांची आखणी सुरू आहे. त्यातील काहींचे काम सुरू आहे तर काहींचे काम नियोजनामध्ये आहे. त्यांच्या खर्चाचे आकडे अचंबित करणारे आहेत. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग – ६१,००० कोटी, जालना – नांदेड ग्रीन फोल्ड महामार्ग – १५,००० कोटी, विरार – अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर – २०,००० कोटी. हे आकडे डोळे दिपवणारे तर आहेतच, पण राज्याला खड्ड्यात घालणारेही आहेत. त्यातच ‘मोठे रस्ते बांधणे म्हणजे विकास’ असा सरकारने समज करून घेतला आहे. त्यामुळे महामार्गांचे जाळे विणले जात असतांना त्या महामार्गांना जोडणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे व पुलांचे काय ? हा प्रश्न कुणालाही पडताना दिसत नाही. राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. कुठल्याच गावात चांगले रस्ते नाहीत. पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. मोठ्या महामार्गांची उभारणी करताना, त्यांना जोडणाऱ्या गाव खेड्यातील रस्त्यांचे, रस्त्यांतील नद्या व ओढ्यांवरील पुलांचे कुठलेही नियोजन नाही. त्यामुळे या भल्या मोठ्या महामार्गांच्या निर्मितीचा मूळ उद्देशच दूर राहतो. विकासाच्या नावाने जे काही सुरू आहे ते अत्यंत ‘ओंगळवाणे’ आहे. एकूणच ग्रामविकासाला खिळ बसली असतांनाच ‘ठेकेदारांची देणी’ हे नव्हे संकट सरकारने आपणहून ओढवून घेतले आहे. शेकडो कोटींची देणी सरकार देत नाही. ठेकेदार वारंवार आंदोलनाची हाक देतात तरीही सरकार त्यांना जुमानत नाही. त्यांना साधं चर्चेसाठीही बोलावत नाही. यामागचे कारण म्हणजे ठेकेदारांमध्ये धमक आणि एकीही नाही. ठेकेदार काम बंदचा इशारा देतात पण नवे टेंडर निघताच त्यावर तुटून पडतात. अनेक ठेकेदार कमी दराने टेंडर भरतात. सरकारकडे पैसे नाहीत हे माहिती आहे, तरीही सरकार नव्याने टेंडर काढते आणि ठेकेदारही ते भरतात. पहिलीच बिलं पेंडिंग असताना नवीन कामे घेतात. त्यामुळे सरकार ठेकेदारांना चांगलेच ओळखुन आहे. ठेकेदारांची ताकद जोखुन आहे. त्यांच्या कुठल्याच आंदोलनाची शासन दखल घेत नाही. म्हणूनच ठेकेदारांनी शासनाबरोबर लुटूपुटूच्या आंदोलनाचा खेळ खेळत बसण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने संघटित होऊन न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा. कुठलेही टेंडर निघाले तर त्यावर सामूहिक बहिष्कार घालावा. ‘ते’ टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदारांना चांगलीच अद्दल घडवावी. तरच शासन थोडीफार दखल घेईल. नाहीतर ज्या ठेकेदारांचे शासनाशी लागेबांधे आहेत व जे ठेकेदार अव्वाच्या सव्वा लाच मंत्रालयात देऊ शकतात, त्यांचीच बिलं प्रत्येक वेळी निघत राहतील. बाकीच्या ठेकेदारांवर आत्महत्या शिवाय पर्याय उरणार नाही.
