भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – धरणे असूनही दरवर्षीची तीव्र पाणीटंचाई, वैतरणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळवण्याचा लढा, सिंचनासाठी पाणी, स्थानिक कामगारांना रोजगार, ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे न सुटलेले प्रश्न, उच्चशिक्षणाच्या सुविधा आदी महत्वाच्या विषयावर यंदाची इगतपुरी विधानसभा निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. असे असतांना या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी लोकांना भलत्याच विषयांवर भरकटवले जात असल्याचे दिसून येते आहे. इगतपुरी तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ९० टक्के ग्रामपंचायतीच्या रखडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींवर असलेली प्रशासकीय राजवट, नगरपरिषद जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्याही निवडणुका रखडल्याने लावलेली प्रशासकीय राजवट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दुबळे बनवत आहे. याकडेही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जागरूक लोकप्रतिनिधीचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. सर्वच इच्छुक उमेदवार ह्या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. लोकांच्या प्रश्नांवर जागरूकतेने काम करण्याऐवजी इतर विषयावर लोकांना गुंतवून ठेवले तर जात नाही ना? अशी शंका यायला जागा आहे. इगतपुरी त्र्यंबक तालुक्यातील विकासासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या दमदार आणि पाणीदार आमदाराची लोकांना आवश्यकता आहे. यासाठी आगामी इगतपुरी विधानसभा निवडणुकीचे ‘की’ फॅक्टर इच्छुक उमेदवारांना समजून घ्यावे लागतील.
इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर ह्या आदिवासी बहुसंख्य असणाऱ्या तालुक्यात अनेक वाड्या पाडे आणि वस्त्या आहेत. इगतपुरी नगरपालिका हद्धीत असूनही कथ्रूवंगणवाडीला जायला रस्ता नाही. अशा अनेक वाड्या दोन्हीही तालुक्यात दिसून येतात. हाकेच्या अंतरावर धरण असूनही इगतपुरी शहराला पुरेसे पाणी आणि नियोजन नाही. अनेक गावांतील पाणी पुरवठा योजना धुळखात पडल्या आहेत. दोन्हीही तालुक्यात विकासाच्या नावाखाली ठराविक लॉबी लोकांच्या कररूपी पैशाला सुरुंग लावत आहेत. वर्षानुवर्षे अनेक योजना अपूर्णांवस्थेत आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासाच्या नावाखाली खर्च होतो, पण शाश्वत विकासाचे चित्र मात्र दुर्दैवाने गुलदस्त्यात दिसते आहे. लोकप्रतिनिधी सोबत राहून अधिकाधिक कामे पदरात पाडून घेण्याची चढाओढ सुद्धा सर्वांना दिसून येते. अशा परिस्थितीत इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर विधानसभा मतदारसंघात विकासाचे स्वप्न रंगवून दाखवले जातेय. दुर्दैवाने हे सगळं मृगजळ असल्याने खरा विकास साधण्यासाठी कर्तव्यकठोर दमदार आमदार ह्या दोन्ही तालुक्याला आवश्यक आहे.
वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी संपादन केलेल्या जमिनीपैकी अतिरिक्त ठरलेली ६२२.६२ हेक्टर जमीन मूळ मालक असणाऱ्या शेतकऱ्यांना परत हवी आहे. यासाठी हे शेतकरी सातत्याने शासनदरबारी लढताहेत. नियामक मंडळाने ह्या जमिनी लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा ठराव पारित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत कार्यवाही करण्याला मंजुरी दिलेली आहे. लिलाव केल्यास मूळ शेतकऱ्यांऐवजी धनदांडगे लोकं ह्या जमिनी पदरात पाडून घेण्याचा धोका आहे. मात्र हा गंभीर प्रश्न सुयोग्य प्रकारे सोडवण्याऐवजी कागदी घोडे, बैठका घेऊन लांबवण्याचा प्रस्थापित लोकांचा प्रयत्न आहे. विधानसभेला इच्छुक उमेदवारांनी ह्या प्रकरणी आपली स्वयंस्पष्ट भूमिका जगजाहीर करणे अत्यावश्यक ठरते. धरणाच्या परिसरातील गावांना अधिकृतपणे शेतीला पाणी उचलण्याची कायमस्वरूपी परवानगी मिळवून देण्याबाबत सुद्धा लोकांना सांगणे गरजेचे आहे. गोंदे वाडीवऱ्हे मुंढेगाव भागातील कारखान्यामध्ये स्थानिक युवकांना हक्काचा रोजगार विषयावर यापूर्वी अनेकांनी शब्द दिला खरा पण त्याचे कोणीही पालन केले नाही. उच्चशिक्षणासाठी चांगल्या सोयीसुविधा दोनही तालुक्यात नाहीत हे सुद्धा अत्यंत दुर्दैवी आहे. हरसूल, त्र्यंबकेश्वर भागात तर औद्योगिक वसाहतीची आवश्यकता आहे. मजुरीसाठी महाराष्ट्रभर भटकंती करणारे कुटुंब ह्या भागात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मोडकळीस आल्या असून अधिकारी राजवट उलथवण्यासाठी प्रयत्न होतांना दिसत नाही. असे अनेकानेक गंभीर प्रश्न आ वासून उभे असताना ह्यावर इच्छुक भावी आमदारांकडून ब्र काढला जात नाही. इगतपुरी त्र्यंबक तालुक्यातील विकासासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या दमदार आणि पाणीदार आमदाराची लोकांना आवश्यकता आहे एवढं मात्र सोळा आणे सत्य आहे.