– पुरुषोत्तम आवारे पाटील, संपादक, दै. अजिंक्य भारत
दारूबंदीची मागणी करणारे महिलांचे उठाव गेल्या काही वर्षात वाढले आहेत. या धंद्यातून दरवर्षी मिळणारा 20 हजार कोटींचा महसूल बुडेल की काय ? अशी भीती वाटणार्‍या राज्य सरकारने त्यावर आपल्या सुपीक डोक्यातून उत्तम शक्कल काढत आता मॉल आणि किराणा दुकानात पण वाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनतेचे सरकार अन् कामगिरी दमदार कदाचित यालाच म्हणत असावेत. वाइन म्हणजे काही दारू नव्हे, असाही युक्तिवाद काही दीड शहाणे त्यासाठी करताना दिसत आहेत. त्या सगळ्यांना सांगायला हवे की तुम्ही नशेची चटक लावणारे मार्ग बिनधोक करीत आहात. दारू कारभाराला परवानगी देणारा राज्य उत्पादन शुल्क नावाचा विभाग ज्या राज्यात काम करतो त्याच राज्यात दारूबंदी नावाचे खातेही सरकार सुरू ठेवते ही कमालच आहे. मागेल त्याला कुठेही हवी तेवढी दारू उपलब्ध व्हावी यासाठी हे उत्पादन शुल्क खाते उपद्व्याप करीत असताना लोकांच्या रोषाला बळी पडू नये म्हणून सरकारने दारूबंदी नावाचे निर्जीव खातेही निर्माण करून ठेवले आहे. हा मोठा मजेशीर कारभार आहे. आजवर सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारला हा विरोधाभास दिसत नाही हेच तर सरकारचे वैशिष्ट्य असते. एखाद्याचे हातपाय तोडायला दंडे फरास ठेवायचे अन् जखमींची तत्काळ वास्तपुस्त करायला अत्याधुनिक उपचार केंद्रे तयार ठेवायची यालाच सरकार म्हणतात.
काही वर्षांपूर्वी सरकारने दारूच्या दुकानातून बियर बाजूला काढली. पाहता पाहता महामार्गाच्या आजूबाजूला हजारो बियर शॉपी सुरू झाल्या. आता सरकारने दारूच्या साठ्यातील वाइन बाजूला काढली. कारण काय तर मोठे साहेबही म्हणतात की वाइन म्हणजे काही दारू नव्हे. अंगूर, इतर फळे आणि शेत उत्पादने वाइन तयार करण्याच्या कामात येतात म्हणून या प्रयत्नाकडे शेतकरी जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न म्हणून बघावे हे समर्थन सुद्धा लवकरच मान्य करावे लागेल. वाइन चव चाखलेले गावगन्ना शेतकरी पुढारी आधीच त्यासाठी सुपारी घेऊन पुढे आले आहेत. गावोगावचे मूलभूत प्रश्न निकाली निघाल्याने पुढच्या काळात वाइन महोत्सव सुरू होण्याचे संकेतही मिळाले आहेत.
कुठेही अन् कधीही दारू, बियर सहज उपलब्ध होण्यासाठी जे शक्य आहे ते सगळे करून उत्पादन शुल्क विभाग शांत झाला नाही. दरवर्षी या धंद्यातून मिळणारे 20 हजार कोटी कमी पडत आहेत. कारण खाणारी तोंडे वाढली आहेत. सत्तेच्या खुर्चीवर मांड ठोकल्यावर प्रत्येकाला ठराविक काळात सात पिढ्यांना पुरून उरेल एवढा पैसा कमवायचा आहे. त्यासाठी मॉल आणि किराणा दुकानातून वाइन कशी मिळेल ही नागरिक सुविधा बघितली जात आहे. किराणा यादी करताना वाइनच्या पण चार बाटल्या लिहिणे किती व्यवहारवादी आहे याचीही शिकवण यात अभिप्रेत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
सरकारमधील अमीर, उमराव राज्याचे उत्पन्न वाढीचे इतर पर्याय शोधत बसण्यात अलीकडे वेळ दवडत नसतात. मिळालेल्या संधीत स्वतःचे उत्पन्न कसे वाढेल याची कसरत करीत असतात. पोटापाण्याची भ्रांत असलेल्या लोकांना रेशनचा कोटा वाढवून दिला आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना कसली तरी आमिषे दिली तर या विरुद्ध बोलायला कुणालाही वेळ मिळणार नाही ही मानसिकता कोणतेही सरकार ओळखून असते. सरकार शेवटी आपणच पाठवलेली बेरकी जात असते. मुलांना अलीकडे अभ्यासाचा खूप ताण असतो. त्यांनाही शाळेच्या कँटीनमध्ये ही 8/10 टक्के अल्कोहोल असलेली वाइन मिळाली तर तमाम विद्यार्थी उपकृत होतील, त्यात गैर काय ? खोकल्याची औषधे पितातच की ती…..!