राज्यातील १ लाख ९ हजार ९४२ शाळांपैकी ७१ हजार ४९५ शाळा ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चे निकष पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी

६९ हजार ४५४ शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत

इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १ ( समर्थन वार्तापत्र )

केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन १० वर्षे पूर्ण झाली तरीही राज्यातील १ लाख ९ हजार ९४२ शाळांपैकी ७१ हजार ४९५ शाळा ( ६५% ) शाळा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. तर या कायद्यानुसार शाळेसाठी इमारत, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, शिक्षकांसाठी वर्गखोली अपंग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळेत उतरंड, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, माध्यान्ह भोजनासाठी ( Mid Day Meal ) स्वतंत्र प्रसाधनगृह, शाळेला संरक्षक भिंत व खेळाचे मैदान हे १० निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र सदर निकष पूर्ण करण्यात केवळ ३८ हजार ४४७ शाळा यशस्वी झाल्या आहेत.

आजही ३१ हजार ५९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली नाही. ३० हजार ५३७ शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी स्वयंपाकगृह नाही. १८ हजार ७३६ शाळांना संरक्षक भिंत बांधली गेलेली नाही. तर १६ हजार ३६ शाळांना खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही. ४ हजार ४५६ शाळांमधून मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये बांधलेली नाहीत. तर ३३२ शाळांना इमारत नाही, अशी शाळांची अवस्था आहे. प्रत्येक शाळेला शिस्त लावण्याची, शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळायची महत्वाची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची असते. परंतु आज ६९ हजार ४५४ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. त्यापैकी ५४ हजार ५२५ शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. खुद्द शालेय शिक्षण विभागाच्या ८२ शाळा असून त्यापैकी ४८ शाळांना मुख्याध्यापक लाभलेले नाहीत. अशा शाळांमधून मुलांचा शैक्षणिक विकास कसा होणार हा खरा प्रश्न आहे.

१ ) शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार अधिनियम २००९ नुसार १० निकष पूर्ण करणाऱ्या व पूर्ण न करू शकलेल्या राज्यातील शाळा

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या एकूण शाळा १ लाख ९१ हजार ९४२ इतक्या आहेत. त्यापैकी ३८ हजार ४४७ ( ३४.९७% ) शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १० महत्त्वाचे निकष पूर्ण केले असून, ७१ हजार ४९५ (।६५.०३%) शाळांनी निकष पूर्ण केलेले नाहीत.

राज्यातील ३१ हजार ५९ ( २८.२५% ) शाळांमध्ये मुख्यध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली उपलब्ध नाही. राज्यातील ३० हजार ५३७ ( २७.७८% ) शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकगृह उपलब्ध नाही.

राज्यातील १८ हजार ७३६ ( १७.०४% ) शाळांना संरक्षक भिंत बांधलेली नाही. १६ हजार ३६ ( १४.५९% ) शाळांना खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही.

१४ हजार ७४२ ( १३.४१% ) शाळांमध्ये दिव्यांग मुलांसाठी उतरंड बांधलेली नाही.

६ हजार ४३५ ( ५.८५% ) शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधलेले नाहीत ४ हजार ४५६ (४.०५%) शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधलेली नाहीत.

१ हजार ३४५ (१.२३% ) शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही.

महत्त्वाचे निष्कर्ष : राज्यातील १ लाख ९ हजार ९४२ शाळांपैकी ३५ हजार १४१ ( ३१.९६४ ) शाळांमध्ये महिला शिक्षिका नाहीत. महिला शिक्षिका नसलेल्या ३५ हजार १४१ शाळापैकी २६ हजार ५९६ ( ७५.६८४ ) शाळा या शासनाच्या आहेत. तर ८ हजार ५४५ (२४.३२%) शाळा या खाजगी स्वरुपाच्या आहेत. राज्यातील १ लाख ९ हजार ९४२ शाळांमध्ये ७ लाख ५८ हजार २२३ शिक्षक असून त्यापैकी ८ हजार १८९ शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळालेले नाही.

२) राज्यातील एकूण शाळांपैकी नियमित मुख्याध्यापक असलेल्या व मुख्याध्यापक नसलेल्या शाळा ( २०१८-१९ )

राज्यात एकूण १ लाख ९ हजार ९४२ शाळा आहेत. त्यापैकी ४० हजार ४८८ ( ३६.८३% ) शाळांना नियमित मुख्याध्यापक उपलब्ध असून ६९ हजार ४५४ ( ६३.१७% ) शाळांना मुख्याध्यापक उपलब्ध नाहीत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यामध्ये जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या ६५ हजार १६२ शाळा असून त्यापैकी ५४ हजार ५२५ ( ८३.६८% ) शाळांना नियमित मुख्याध्यापक नाहीत.

राज्यात १९ हजार ३७५ खाजगी विनाअनुदानित शाळा असून, त्यापैकी ८ हजार १६६ ( ४२.१५% ) शाळांना नियमित मुख्याध्यापक उपलब्ध नाहीत.

राज्यात २३ हजार ५५४ खाजगी अनुदानित शाळा असून, त्यापैकी ५ हजार ९७५ ( २५.३७% ) शाळांना नियमित मुख्याध्यापक नाहीत.

राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ५२० शाळा असून, त्यापैकी १८७ ( ३५.९६% ) शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत.

राज्यात १५४ मदरसा आहेत. त्यापैकी ११३ ( ७३.३८% ) मदरसांना नियमित मुख्याध्यापक नाहीत.

राज्यात ३० सैनिकी शाळा आहेत. त्यापैकी १ शासकीय तर २९ खाजगी आहेत, मात्र त्यापैकी एकाही शाळेला मुख्याध्यापक नाही.

राज्यात १०६ केंद्रीय विद्यालय असून त्यापैकी २८ ( २६.४२% ) विद्यालयांना नियमित मुख्याध्यापक नाहीत.

समर्थन संस्थेने मिळवलेल्या माहितीतून वरील गंभीर बाब समोर आली आहे. यानिमित्ताने समर्थन विषयी थोडेसे...

धोरणात्मक प्रश्नांवर राज्यातील विविध उपेक्षित समाजघटक व धोरणकर्ते यांच्यामधील दुवा म्हणजे 'समर्थन'. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये उपेक्षितांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबीत व्हाव्यात, त्यासाठी लोकशाही यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख व्हाव्यात हा समर्थनचा उद्देश. समर्थन उपेक्षितांच्या न्याय्य हक्कांचे, त्यांच्या संघर्षाचे.

'समर्थन'च्या कामाचे विविध स्तर ग्रामीण संघटनांकडून व ग्रामीण पत्रकारांकडून येणारे लोकांचे प्रश्न समजून घेणे. प्रश्नांना राज्यस्तरावर प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी देणे. प्रश्नांवर विविध स्तरांवर चर्चा घडवून आणणे. विधिमंडळ सदस्यांपर्यंत प्रश्न पोहोचविणे. राज्य स्तरावर विविध लोकशाही यंत्रणांकडे, प्रशासनाकडे प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे. आवश्यक असल्यास न्याययंत्रणेकडे दाद मागणे. ग्रामीण कार्यकर्ते व ग्रामीण पत्रकारांच्या क्षमता व कौशल्ये वाढावित यासाठी प्रशिक्षण देणे. लोकशाही यंत्रणेबाबतची माहिती प्रसारित करणे. अर्थसंकल्पासह राज्याच्या महत्त्वाच्या धोरणांचे विश्लेषण करणे.

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!