समाधान कडवे : इगतपुरीनामा न्यूज – घोटी-त्र्यंबकेश्वर १६० ‘अ’ या महत्त्वाकांक्षी रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रचंड उदासीनता समोर आली आहे. २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर हा रस्ता नक्की पूर्ण होणार की नाही, असा संतप्त सवाल आता बाधित शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रकल्प थांबल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच असेल, असा इशारा शेतकरी कृती समितीने दिला आहे. रस्त्याच्या सुरुवातीपासूनच परिसरातील प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी ‘शेतकरी कृती समिती’च्या माध्यमातून आहुर्ली येथे सलग ७४ दिवस ऐतिहासिक साखळी उपोषण चालले. या काळात जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या, मात्र कोणताही तोडगा निघाला नाही.
त्यानंतर कृती समितीच्या पाठपुराव्यामुळे आमदार हिरामण खोसकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, “शेतकऱ्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, बाधित जमिनीसह सर्व वस्तूंचा रास्त मोबदला दिला जाईल,” असे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. शासनाच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवून कृती समितीने मोठ्या मनाने विकासासाठी संमती दर्शवली होती.
मात्र, आश्वासन देऊन ६ ते ८ महिने उलटल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. रस्त्यात बाधित होणाऱ्या जमिनी, झाडे, विहिरी, पाईपलाईन, घरे, गाळे, हॉटेल्स, पोल्ट्री फार्म व शेडनेट यांचा गावनिहाय अंतिम अहवाल भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, पाणीपुरवठा आणि पंचायत समिती विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे अंतिम निवाडे १५ जूनला तयार असतानाही प्रशासन जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, प्रशासनाच्या अशा मंद कारभारामुळे हा खरोखरच विकासाचा रस्ता आहे की कुंभमेळ्याच्या नावाखाली केवळ बनवाबनवी सुरू आहे, असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.
“घोटी-त्र्यंबकेश्वर बाधित शेतकरी कृती समितीने प्रशासनाला कायम सहकार्य केले आहे. विरोध असूनही विकासासाठी आम्ही संमती दिली. मात्र, आता प्रशासनाच्या दिरंगाई आणि उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प रखडण्याची वेळ आली आहे. जे अधिकारी मुद्दाम या प्रकल्पाला विलंब करत आहेत, त्यांची विभागीय चौकशी करून कारवाई झाली पाहिजे. प्रकल्प थांबल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाचीच असेल असा इशारा शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर यांनी दिला आहे.
