इगतपुरीनामा न्यूज – “आग रामेश्वरी अन बंब सोमेश्वरी” ह्या म्हणीचा प्रत्यय इगतपुरी पंचायत समितीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे इगतपुरी तालुक्याला येतो आहे. माहितीचा अधिकार कायदा निर्माण होऊन १९ वर्ष होऊनही अधिकाऱ्यांकडून माहिती टाळण्यासाठी आणि जन माहिती अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्यासाठी वरील म्हणीप्रमाणे कारभार केला जातो आहे. परिणामी माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला नाहक कालापव्यय सहन करावा लागतो आहे. या प्रकारामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अरुण रामदास भागडे हे चांगलेच संतप्त झाले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे ते म्हणाले. माहितीचा अधिकार कायदा अद्याप अधिकाऱ्यांना समजला नसल्याची बाब ह्या प्रकारातून दिसून आली आहे. शासनाने अधिकाऱ्यांची माहिती अधिकार कायद्याची उजळणी करून घेणे आवश्यक असल्याचे ते शेवटी म्हणाले.
अधिक माहिती अशी की, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण रामदास भागडे यांनी इगतपुरी तालुक्यातील पाडळी देशमुख ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक संदीप निरभवणे तथा जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे दि. १ एप्रिल २०२४ ला जोडपत्र ‘अ’ मध्ये काही माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला. अर्ज सादर केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे आवश्यक असतांना संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याने त्यांना कोणतीही माहिती दिली नाही. म्हणून अरुण भागडे यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा ग्रामपंचायत विस्ताराधिकारी यांच्याकडे १४ मे २०२४ ला जोडपत्र ‘ब’ मध्ये प्रथम अपील दाखल केले. ह्या अपीलाची सुनावणी नोटीस मिळाल्यावर अरुण भागडे यांना मोठे आश्चर्य वाटले. संदीप निरभवणे ग्रामसेवक तथा जन माहिती अधिकारी पाडळी देशमुख यांना उत्तरवादी न करता पांडुरंग सोपानराव सोळंके ग्रामविकास अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी नांदगाव सदो यांना उत्तरवादी करण्यात आले. माहिती अधिकार कायदा गंभीरपणे न घेता मोघमपणे ग्रामविकास अधिकारी नांदगाव सदो यांना उत्तरवादी करण्यात आल्याने माहिती टाळणे आणि संबंधिताला पाठीशी घालणे हाच उद्धेश दिसून येतो. यामध्ये अपीलीय अधिकाऱ्यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबले असल्याचे स्पष्ट होते अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते अरुण भागडे यांनी दिली.