भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २५
विविध सर्व्हेक्षण, तपशील आणि ओबीसीची लोकसंख्या लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी ओबीसीला आरक्षण देता येणे शक्य आहे असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत काही दिवसातच संपणार असल्याने राजकीय पक्षांना निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसल्याने पूर्वतयारी खोळंबलेली आहे. सोमवारी होणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक गणिते अवलंबून असल्याने याबाबत सर्वानाच उत्सुकता आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकृती करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे किंवा नाही याबाबतचा फैसला ह्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला जाईल अशी शक्यता आहे. त्रिसदस्यीय पिठासमोर होणारी ही सुनावणी शुक्रवारी होणार होती मात्र त्यात बदल करून ह्यावर सोमवारी सुनावणी होईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे ओबीसीला आरक्षण द्यावे अथवा सर्व तपशील जमा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य शासनाने न्यायालयाकडे भूमिका मांडलेली आहे. आता मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाआधारे ओबीसीला आरक्षण देणार की आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. नाशिक जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांची मुदत लवकरच समाप्त होत आहे. मुदत संपल्यानंतर नियमाप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रशासकीय राजवट लागू होईल. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येईल. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होणार असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून लगेचच कार्यवाही होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.