शासकीय कर्मचाऱ्यांना घातक ठरलेली नवी पेन्शन योजना बंद करून बहुपयोगी जुनी पेन्शन योजना लागू करा : २९ ऑक्टोबरच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव आंदोलन दिनात सहभागी व्हा

लेखन : उत्तमबाबा गांगुर्डे : जिल्हाध्यक्ष सेवानिवृत्त सेवक असोसिएशन

शासकीय निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून शुक्रवारी २९ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) हटाव धरणे आंदोलन दिन संपन्न होत आहे. त्या अनुषंगाने जुनी पेन्शन योजना, नवीन पेन्शन योजना आणि शासनाचे धोरण याबाबत सविस्तर माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचली जावी या उद्देशाने नाशिक जिल्हा सेवानिवृत्त सेवक असोसिएशन, नाशिकचे अध्यक्ष उत्तमबाबा गांगुर्डे अधिक माहिती देत आहेत.

पेन्शन योजना म्हटले का शासकीय कर्मचारी प्रथमदर्शनी डोळ्यासमोर येतो. ब्रिटिश राजवटीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना, सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली. दुर्दैवाने ही योजना ३१ ऑक्टोबर २००५ ला रद्द करण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आणि मृत्यूनंतर कुटुंबियांच्या भविष्यासाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना वरदान होती. देशामध्ये भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडल्याने कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करून निधी वाढवावा असा मार्ग सुपिक डोक्यातून बाहेर पडला. सरकारने तो ताबडतोब स्विकारला. कर्मचाऱ्याचा भवितव्याच्या परिणामांची पर्वा न करता, सरकारी खर्च बचतीसाठी पहिली कुऱ्हाड वरदान ठरलेल्या पेन्शन योजनेच्या वटवृक्षावरच चालवण्यात आली. २००४ मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची तर ऑक्टोबर २००५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ ह्या दिवसाला शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील काळा दिवस असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाची संध्याकाळ सोनेरी करणारी व्यवस्थाच खंडित करण्यात आली. हक्काच्या पेन्शनवर गदा येवून, मयत होणा-या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची राखरांगोळी करणारा शासन आदेश बाहेर पडला. अखेर कर्मचाऱ्यांची हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद झाली.

हे आहेत जुनी पेन्शन योजनेचे फायदे
वेगवेगळ्या आस्थापनेत कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेत येत आहेत.
■ १९८२ च्या फॅमिली पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त होत असताना एका निश्‍चित निवृत्ती वेतनाची ( सेवेच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या ५० टक्के ) शाश्‍वती देण्यात येते. त्यानुसारच त्या महिन्यातील निवृत्तीवेतन सुद्धा निश्‍चित केले जाईल.
■ जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणतीही कपात केली जात नाही.
■ जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत Retirement Gratuity ( निवृत्ती उपदान ) अदा करण्यााची एक निश्‍चित व्यवस्था अंतर्भूत आहे.
■ १९८२ च्या निवृत्ती वेतन योजनेत भविष्य निर्वाह निधी ( जीपीएफ ) ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
■ उपरोक्त जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत भविष्य निर्वाह निधी ( जीपीएफ ) वर निश्‍चित दराने व्याज दिले जाते.
■ भविष्य निर्वाह निधी ( जीपीएफ ) योजनेत वर्षातून एकदा जमा रक्कमेतून परतावा-ना परतावा रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
■ जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये कर्मचार्‍यांचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यावर प्राप्त होणारे लाभ – अ ) कुटुंब निवृत्ती वेतन, ब ) विकलांग अपत्यास कुटुंब निवृत्ती वेतन, क ) अंशराशीकरण, ड ) उपादान, इ ) भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कमा वारसांना मिळतात.
■ सक्तीने सेवा निवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यास, वरील सर्व बाबी लागू होतात.
■ कर्मचारी / निवृत्तीवेतन धारक हयात नसताना कुटुंबाला पूर्ण संरक्षण देण्याचे काम १९८२-८४ च्या फॅमिली पेन्शन योजनेने केले आहे.
■ जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत प्रत्येक सहा महिन्यांनी वाढलेल्या महागाईचा अंदाज घेेऊन ठरलेल्या सूचकाप्रमाणे महागाईतील वाढ लक्षात घेेऊन महागाई भत्त्याच्या स्वरुपात दिला जातो. यासह दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाचे निर्णयही लागू करून त्यानुसार लाभ दिला जातो.

अशी आहे राष्ट्रीय पेन्शन योजना आहे
भारत सरकारने काही वर्षांपूर्वी Pension Fund Regulatory and Development Authority ( PFRDA ) ह्या संस्थेअंतर्गत नवीन पेन्शन योजना सुरू केली आहे. पूर्वी पेन्शन मधील रक्कम ही PF अकाउंट मध्येच असायची. PF मॅनेजर्स ह्या बॅंकाच असल्यामुळे त्यावर साधारण दराने व्याज मिळायचे. थोडक्यात ते रिकरिंग फिक्स डिपॉझिट्स ह्या स्वरुपात असायचे. पण नवीन योजनेत मात्र ह्यातील रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाईल. थोडक्यात हे आता म्युच्युअल फंडाच्या SIP सारखे असेल. पण म्युच्युअल फंडासारखे कधीही पैसे मात्र काढता येणार नाहीत. ही योजना सर्वांना खुली असून ह्यात भाग घेणे हे ऐच्छिक आहे. पण प्रत्येक केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी मात्र ही योजना बंधनकारक आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत एक नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना ही वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ३१ ऑक्टोबर २००५ अन्वये स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा लागू केली. या योजनेला महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना defined contribution pension scheme असे संबोधित केले असून योजना 1 नोव्हेंबर २००५ पासून अंमलात आली. या योजनेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन व महागाई भत्ता याचे दहा टक्के मासिक अंशदान शासनातर्फे व तेवढेच कर्मचाऱ्याकडून कपात केली जाते. यामध्ये दोन स्तर आहेत. पहिला स्तर टायर-१ हा असून दुसरा स्तर टायर-२ आहे. जेव्हा शासकीय कर्मचारी सर्वसाधारणपणे नियत वयोमानानुसार जर तो वर्ग-४ चा असेल तर साठाव्या वर्षी वर्ग ३ ते वर्ग एक पर्यंत असेल तर ५८ वर्षी सेवानिवृत्त होतो तेव्हा त्याला निवृत्तिवेतन योजनेचा टायर-१ मधून बाहेर पडता येते. तेव्हा त्याला जमा रकमेच्या चाळीस टक्के रक्कम आपण निवड केलेल्या एजन्सीकडे ती रक्कम गुंतवली जाते. ६० टक्के रक्कम आपणास रोख मिळेल.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना अशी काम करते
(१) PFRDA संस्था बँकांना व पोस्ट ऑफिसना ही योजना चालवायला उद्युक्त करेन.
(२) बँकेत जाऊन कोणीही ( सरकारी, निम सरकारी, प्रायव्हेट, दुकानदार, व्यावसायिक इ) दोन प्रकारचे अकाउंट उघडू शकते. ( टियर १ आणि टियर २)
(३) अकाउंट उघडल्यावर प्रत्येकाला त्याचा PRAN ( Permanent Retirement Account Number।) मिळेल. नोकरी बदलली /सोडली तरी हा नंबर कायम राहील.
(४) अकाउंट उघडल्यावर दरमहा धारक पैसे जमा करेल. ( दरवर्षी कमीत कमी ५०० रू टियर 1 मध्ये, तर १००० रू टियर 2 ; १००/-रु ते कितीही रुपयांची गुंतवणूक करू शकता ).
(५) धारकाचे पैसे वरील फंड शेअर बाजारात गुंतवतात.
(६) टियर 1 ही योजना कधीही बंद करता येते पण खात्यात पैसे मात्र वयाच्या ६० व्या वर्षीच मिळतील. त्या आधी काढता येत नाहीत.
(७) टियर २ ही योजना कधीही बंद करता येते व पैसे उचलता येतात.
(८) आपली रक्कम दुसर्‍या फंड मॅनेजरकडे वळवता येते.
(९) साधी आणि सोपी योजना. Mutual फंड फायदेशीर पण फंड निवडायची कटकट नाही.
(१०) टियर १ मध्ये ६० वर्षानंतर ४० टक्के रक्कम ही विमा कंपनीत परत गुंतवावी लागते. उरलेली रक्कम एकरकमी उचलता येते.
(११) गुंतवणूक करण्यासाठी अ‍ॅटो ( म्हणजे लाईफसायकल फंड) व अ‍ॅक्टीव चॉईस ( म्हणजे इक्वीटी, बॉन्ड इ ) फंड उपलब्ध आहेत.
(१२) जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवार्थ मधून CSRF- 1 NPS चा फॉर्म भरला जातो तेव्हा सदर कर्मचाऱ्यास आपले बँक डिटेल्स नॉमिनीनेशन व आपल्याला कोणत्या Pension fund Managers मध्ये रक्कम गुंतवायचे आहे हे सर्व त्याला नोंदवावे लागते व त्यानंतर त्या व्यक्तीचा permanent retirement account number Pran नंबर तयार होतो व हाच नंबर शेवटपर्यंत चालू राहतो एका व्यक्तीला दोन वेळा क्रमांक मिळत नाही.
वित्त विभाग शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०१४ नुसार राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना DCPS केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत NPS समाविष्ट करण्याबाबतचा शासन निर्णय निघाला आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यास परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस यापुढे राष्ट्रीय निवृत्ती योजना NPS असे संबोधण्यात येत आहे असा शासन निर्णय आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के व शासनाचे सध्या १४ टक्के अशी २४ टक्के रक्कम दर महिन्याला प्रत्येक कर्मचाऱ्याची NPS मध्ये जमा होते. या कर्मचाऱ्यास भविष्यात या व्यतिरिक्त सेवानिवृत्तीनंतर दुसरा कोणताही अर्थार्जनाचा मार्ग नसल्यामुळे सदरची रक्कम ही सुरक्षित कसे राहील या दृष्टिकोनातून भारत सरकारने PFRDA यांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ट्रस्ट NPST स्थापन केली. ही ट्रस्ट NPS मधील कर्मचाऱ्यांची गुंतवलेली रक्कम ही सुरक्षित असावी, त्याची काळजी घेण्यासाठी NPS मध्ये जमा झालेल्या निधीची देखरेख करणे, पेन्शन फंडकडून ट्रस्टच्या नावे सिक्युरिटीज खरेदी करणे, त्यामध्ये गुंतवणूकदाराच्या हिताची योजना राबवणे, ट्रस्टी बँक एजन्सी यांच्यावर देखरेख ठेवणे, त्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करणे. कर्मचाऱ्याचा पैसा शेअर मार्केटमध्ये कमी होणार नाही तो वृद्धिंगत होईल या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करणे.

राष्ट्रीय पेन्शन योजनाचे तोटे
(१) एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
(२) एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो.
(३) कमी वयाचे व नवीन नियुक्ती कर्मचारी अधिक जोखीमदार ठरु शकतात.
(४) मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
(५) नवीन पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला कोणतेच संरक्षण वा फायदे मिळणार नाही.
(६) कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर रक्कम काढल्यास त्यावर मोठ्या प्रमाणावर व्याज आकारले जाणार आहे. अशा तरतुदींमुळे ही नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.

न्यायालयात याचिका उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस

राज्य सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. यासंबंधी वित्त विभागाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. योगेश पखाले आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्या. सुनील शुक्रे, न्या. अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसारराज्य सरकारच्या वित्त विभागाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. त्याच धर्तीवर काही महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना नगरविकास विभागाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय आणली. गेल्या १५ वर्षांपासून मनपा आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना कोणती पेन्शन योजना लागू आहे, याबाबत सरकारने तसेच नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच, यासंदर्भात जीआरसुद्धा नाही. अशा तरतुदींमुळे ही योजना अन्यायकारक ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पी. आर. काटनेश्वरकर आणि ॲड. ए. जी. अंबेटकर यांनी बाजू मांडली.

केंद्र आणि राज्य सरकारची धारणा

सरकारने आर्थिक शिस्तीचा उपाययोजनेसाठी लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याचा धडाका चालू केला.पण त्याच वेळी सरकारची काटकसरीचे उत्तम नियोजन करण्याची इच्छाशक्ती कुठेच दिसून येत नाही. केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमुळे शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडतो म्हणून, पेन्शन बंद करण्याचा एकमेव उपाय समजत असाल तर मग पेन्शन बंद केल्याने राज्य सुस्थितीत आले आहे का ? राज्यावरील कर्ज दिवसेंदिवस का वाढत आहे याचा विचार कोण करेल ? काटकसरच करायची आहे तर विविध योजनेतील भ्रष्टाचार, पायाभूत विकास, रस्ते-वीज-पाणी यांचे लेखापरीक्षण, नवीन योजनेमुळे नवीन अतिरिक्त खर्च या बाबींवर साकल्याने विचार होणार आहे का? प्रशासन लोकहितासाठी उत्तम चालावे यासाठी सतत वाढत असणारा प्रशासकीय खर्च, याहुनही पेन्शनचे एकमेव लाभार्थी असणारे लोकप्रतिनिधींच्या पगारावर होणारा अवाढव्य खर्च, याबाबत कधी काटकसर करणार आहात की नाही ? म्हणजे एक दिवस आमदार राहिलेला लोकप्रतिनिधी पन्नास हजाराचा पेन्शनला पात्र होतो, तर दुसरीकडे दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ कायम राहतो, फक्त पेन्शन बंद मुळेच आर्थिक भार कमी होईल. ही सरकारने मानसिकता बदलायला हवी. आर्थिक भार हा या इतर गोष्टींच्यामुळे ही कमी होऊ शकतो हा सकारात्मक विचार ही स्वीकारायला हवा. पेन्शन पूर्णपणे बंद हा अत्यंत अविचारी निर्णय वाटत आहे. कारण हा निर्णय घेत असताना पर्यायी व्यवस्था देखील सक्षमपणे उभी राहू शकली नाही, याचं आत्मचिंतन सरकारने करण्याची वेळ आली आहे.

सर्व पातळीवरून लढा तीव्र होणे ही काळाची गरज आहे

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होण्यासाठी सर्व पातळीवरून लढा तीव्र होणे ही काळाची गरज आहे. केंद्रीय व राज्य शासकीय मध्यवर्ती संघटनेने तसेच इतर सर्व विभागांच्या संवर्गनिहाय सर्व संघटनांनी यापुढे जुनी पेन्शन योजना आमच्या हक्काची या एकमेव प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. राजकीय नेत्यांचीही जुनी पेन्शन योजना प्रश्नी इच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजे. यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आज घडीला इतर सर्व प्रश्नांहून जुनी पेन्शन योजना हा प्रश्न अत्यंत ज्वलंत आहे हे सर्व ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर शासकीय निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांनी सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. केंद्रीय व राज्य शासकीय मध्यवर्ती संघटना आणि संवर्गनिहाय संघटना सोबत आहेत याची आपण सर्वांनी दखल घेऊन यापुढे आंदोलन तीव्र करणे आवश्यक आहे. २९ ऑक्टोबर २०२१ च्या धरणे आंदोलनाला नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी सहभागी होऊन पाठिंबा जाहीर करत आहे. ( लेखन साहाय्य : सुभाष कंकरेज, प्रसिध्दीप्रमुख )