इगतपुरीनामा न्युज – महाराष्ट्रातील कुक्कुटपालन व्यवसायाशी संबंधित शेतकरी, व्यावसायिक, युवक, महिला आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १ सप्टेंबरला पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयासमोर राज्यव्यापी आंदोलन व मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात संपूर्ण राज्यातून हजारोंच्या संख्येने पोल्ट्री व्यावसायिक व कुक्कुटपालक शेतकरी सहभागी होणार आहेत. हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा संघटनेचे अध्यक्ष अनिल खामकर, सचिव विलास साळवी, कार्याध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य शासन पशुसंवर्धन समन्वय समितीचे सदस्य शरद गोडांबे यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायातील वाढता उत्पादन खर्च, कंपन्यांकडून मिळणारा अपुरा मोबदला, करार पद्धतीतील असमान अटी, वीजदर, स्थानिक कर तसेच इतर आर्थिक अडचणींमुळे कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हे आंदोलन शासनाविरोधातील संघर्ष नसून शासनानेच घेतलेल्या निर्णयांची प्रामाणिक, पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, या न्याय्य मागणीसाठी असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष रोहिदास गायकर, दीपक झाल्टे, वसंत भोसले, विक्रम पासलकर, उमेश मोरे, गोरख वाजे, मधुकर पवार, प्रवीण आवारी, नेमीनाथ गुळवे, तुकाराम गाढवे, सोमनाथ गायकर, ज्ञानेश्वर राव, साहेबराव खांडवी आदींनी केले आहे.
शासनाने २२ जुलै २०२४ रोजी करार पद्धतीने मांसल कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये कंपन्या व कुक्कुटपालक शेतकरी यांच्यात मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करार करण्यासह नोंदणीकृत करारनामा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. ३१ जुलै २०२५ रोजी कुक्कुटपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायासमकक्ष दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पात्र कुक्कुटपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाप्रमाणे वीजदर, सौरऊर्जा सुविधा, ग्रामपंचायत कर आकारणी आणि कर्जावरील व्याजदरातील सवलती यांसारख्या सुविधांची तरतूद या निर्णयात करण्यात आली आहे. मात्र शासन निर्णय निर्गमित होऊनही त्याची प्रत्यक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणी राज्यातील कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळालेली नसल्याचा आक्षेप आहे. शासन निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कुक्कुटपालकांच्या फार्मपर्यंत पोहोचुन दोन्ही शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी संघटनेची मागणी आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना, पंचायत समिती स्तरावरील विस्तार अधिकाऱ्यांना निवेदने सादर करण्यात येत आहेत. शासनाकडून ठोस कार्यवाही न झाल्यास १ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयाबाहेर शांततामय आंदोलन व मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष प्रलंबित प्रश्नांकडे वेधून कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे.
