लेखन – भोरू सदगीर ( नामांकित कर सल्लागार इगतपुरी 9834528785
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून असलेल्या इन्कम टॅक्सबाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विकसित भारताचं स्वप्न साकार होण्यासाठी आमचं सरकार सुधारणांसाठी कटिबद्ध असल्याचं निर्मला सीतारामण यांनी म्हटलं आहे. आयकर कायदा २०२५ ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून केली जाणार आहे. आयकर टॅक्स स्लॅब “जैसे थे” ठेवण्यात आले आहेत. नव्या आयकर कायद्यामधे आयकर नियम आणि फॉर्म सोपे असतील. नियम आणि फॉर्म्स लवकरच नोटिफाय केले जातील. करदात्यांना यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. सुधारित रिटर्न सादर करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर वरुन ३१ मार्च करण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल. आयटीआर फॉर्म १ आणि फॉर्म २ सादर करण्याची मुदत ३१ जुलै असेल, तर ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट असेल.
सिक्युरिटीज ट्रान्झाक्शन टॅक्स (STT) मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. Futures वर 0.02% वरून 0.05% पर्यंत तर Options premium वर 0.1% वरून 0.15% पर्यंत STT वाढवण्यात आला आहे. ह्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांना होणारा टीडीएसचा त्रास कमी करण्यासाठी सीडीएसएल आणि एनएसडीएल आता स्वतःहून कंपन्यांना 15G आणि 15H फॉर्म उपलब्ध करून देतील. यामुळे पात्र व्यक्तींचा विनाकारण टीडीएस कापला जाणार नाही. या योजनेतून त्यांना लोअर किंवा नील डिडक्शन प्रमाणपत्र मिळेल, यासाठी असेसिंग ऑफिसरकडे अर्ज करावा लागणार नाही. अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही टॅक्स लागणार नाही. यावरील टीडीएस देखील आकारला जाणार नाही. खरेदी परत घेणे (Buy back) वर कॅपिटल गेन अंतर्गत टॅक्स लावला जाईल, पूर्वीप्रमाणे डीव्हीडंड इन्कम म्हणुन टॅक्स लागणार नाही.
हिशोबाची पुस्तके सादर न करणे यांसारखे छोटे गुन्हे आता गुन्हेगारी श्रेणीतून काढून टाकण्यात आले असून त्यासाठी केवळ दंड आकारला जाणार आहे.करविवाद लवकर सुटावेत यासाठी असेसमेंट आणि पेनल्टीची प्रक्रिया आता एकत्रित केली जाणार आहे. यापूर्वी मागणीला स्थगिती मिळवण्यासाठी 20 टक्के रक्कम भरावी लागत होती, ती आता केवळ 10 टक्के करण्यात आली आहे. विदेश प्रवासाच्या योजनांच्या पॅकेजवरील टीसीएसचे दर 5 आणि 20 टक्क्यांवरुन 2 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. यासाठी रकमेचा निकष नसेल. मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील टीडीएस रहिवासी खरेदीदाराकडून कापला जाईल, तर ह्यापूर्वी टीएएन आवश्यक होता. ज्या करदात्यांची परदेशात मालमत्ता आहे पण ती जाहीर केलेली नाही, त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांची विशेष योजना आणली आहे. यामध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतची अघोषित मालमत्ता 60 टक्के टॅक्स आणि दंड भरून नियमित करता येईल. तर, ज्यांनी उत्पन्न जाहीर केले आहे पण मालमत्ता दाखवलेली नाही, अशा 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी फक्त 1 लाख रुपये फी भरून ती नियमित करता येईल. यामुळे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळणार आहे. तसेच भारतामध्ये डेटा सेंटर घेणाऱ्या कोणत्याही विदेशी कंपनीस 2047 पर्यंत कर सवलत देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ सेवा पुरवठादारांच्या सेवांवरील टीडीएस 1 ते 2 टक्के असेल. छोटे करदाते, विद्यार्थी, युवा व्यवसायिक, टेक कर्मचारी, स्थलांतरित एनएआरआय यांना सहा महिन्यातून एकदा विदेशी संपत्ती घोषित करण्यासाठी योजना सुरु केली जाईल.