धनगड, ओरॉन यांनी संपूर्ण राज्यात आरक्षण, ॲट्रॉसिटी, आदिवासी वसतिगृह लाभ घेतला आहे का ?

माहितीच्या अधिकारातून सत्य उघड झाल्याचा धनगर नेत्यांचा दावा

इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ३

महाराष्ट्रात दीड कोटी लोकसंख्या असलेला धनगर समाजावर अन्यायाची परंपरा खंडीत होताना दिसत नाही. धनग”र” आणि धनग”ड” मध्ये गफलत झाली आणि त्याचा परिणाम भारताच्या स्वांतत्र्यानतंर ७५ वर्ष  धनगर समाज भोगत आहे. धनगर समाजा ऐवजी ज्या समाजाला राज्य शासनाने धनगड म्हणून अनुसुचित जमातीच्या सवलती दिल्या त्या धनगड समाजाचे सत्य माहितीच्या अधिकारा खाली बाहेर आले आहे अशी माहिती महाराणी अहिल्यादेवी होळकर प्रबोधन मंचचे उत्तर महाराष्ट्र युवाध्यक्ष हर्षद बुचूडे, किरण थोरात, निलेश हाके, राजेंद्र शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 मुंबईतील महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंच तर्फे राज्य समन्वयक डॉ. चिंतामण पाटील यांनी राज्यभरातील ३५८ तहसील कार्यालयात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली. त्यात धनगड आणि ओरॉन यांनी संपूर्ण राज्यात आरक्षणाचा किती व कसा लाभ घेतला ? त्यात प्रशासनाच्या उत्तरात आज पर्यंत एकही धनगड किंवा ओरॉन समाजाच्या व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

 त्याचबरोबर मुंबईतीलच ॲड. मुरारजी पाचपोळ यांनी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्तांकडे आपल्या परिक्षेत्रात धनगर किंवा ओरॉन यांच्या पैकी किती जणांनी अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार बंदी कायदा खाली ( ॲट्रॉसिटी ) गुन्हे नोंद केले आहे याची माहिती मागवली. त्याच्या उत्तरामध्ये आजपर्यंत एकही धनगड किंवा ओरॉन माणसाने या कायद्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवलेला नाही अशी माहिती सर्व पोलीस अधिक्षकांनी दिली.

 यासोबतच डॉ. जे. पी. बघेल यांनी आदिवासी संशोधन व प्रक्षिक्षण संस्था पुणे येथे माहिती अधिकाराखाली आज पर्यंत किती धनगड किंवा ओरॉन समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय योजनांमधुन आदिवासी वस्तीगृहाचा लाभ घेतला याची माहीती मागवली. त्यात आजपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांने वसतीगृहाचा लाभ किंवा प्रवेश घेतला नसल्याचा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी स्पष्ट केले.

 राज्यात धनगर हेच धनगड असल्याचे उघड झाले असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. राज्यघटनेच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या नावाच्या शुध्दलेखनातील चुक आहे असा दावा राज्यातील धनगर समाजाच्या विविध संघटनानी केला आहे. डॉ. जे. पी. बघेल, माजी सनदी अधिकारी मधु शिंदे, ॲड. मुरारजी पाचपोळ यांनी धनगर आरक्षणा संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे अशी माहिती महाराणी अहिल्यादेवी होळकर प्रबोधन मंचचे उत्तर महाराष्ट्र युवाध्यक्ष हर्षद बुचूडे, किरण थोरात, निलेश हाके, राजेंद्र शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!