भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी तालुक्यातील १५ गावांच्या जमिनींवर ‘मॅन्युव्हर्स फील्ड फायरिंग ॲन्ड आर्टिलरी प्रॅक्टिस ॲक्ट-१९३८’ अंतर्गत लष्करी सरावासाठी राखीव असल्याचे शिक्के मारण्याचे आदेश इगतपुरीच्या तहसीलदारांनी दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निर्णयामुळे आपल्या जमिनीवर लष्करी हालचालींचे सावट येणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यासाठी संबंधित गावांतील शेतकरी एकत्र येत असून एकजुटीने आक्रमक विरोध करण्यात येणार आहे. संपूर्ण तालुका आधीच अनेक प्रकल्पासाठी संपादनामुळे त्रस्त आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संपूर्ण ताकदीने विरोध करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग वारुंगसे, माजी संतोष शिवाजी वारुंगसे, शेतकरी पंढरी काशिनाथ शिंदे, सुरेश कड, लहानू धोंडू वारुंगसे, बाळु किसन वारुंगसे, सुरेश किसन वारुंगसे, शिवाजी महादू कड, सोपान कोंडाजी वारुंगसे, किरण गजीराम वारुंगसे आदींनी दिला आहे. इगतपुरीचे तहसीलदार अभिजित बारवकर यांनी १९ जूनला काढलेल्या एका पत्रानुसार बेलगाव कुऱ्हे, नांदूरवैद्य, टाकेद खुर्द, अधरवड, बेलगाव तऱ्हाळे, सोनाशी, अडसरे, बारशिंगवे, समनेरे, घोटी खुर्द, टाकेद बुद्रुक, धामणगाव, नांदगाव बुद्रुक, साकुर आणि मालुंजे या गावांच्या तलाठ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या गावातील जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवर ‘हे क्षेत्र फील्ड फायरिंग आणि तोफखाना सरावासाठी अधिसूचित आहे’ अशी नोंद करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. लष्करी सरावासाठी (Field Firing and Artery Practice) हे क्षेत्र अनेक वर्षांपासून अधिसूचित आहे. मात्र अद्याप या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवर तशी नोंद झालेली नाही. लष्करी गोळीबार आणि तोफखान्याचा सराव सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याने ही नोंद तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सातबाऱ्यावर अशी नोंद झाल्यास जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर, कर्जासाठी तारण ठेवण्यावर आणि इतर व्यवहारांवर मोठे निर्बंध येतील, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक पिढ्यांपासून शेती करत असलेल्या जमिनींवर आता लष्करी सरावाचा शिक्का बसणार असल्याने शेतकरी संतापलेले आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात जमिनी हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही अधिसूचना जुनी असली तरी, आता अचानक जमिनींवर अशा प्रकारच्या नोंदी करण्याची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकारच्या जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या नोंदींना शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आता या प्रकरणाकडे महसूल आणि लष्करी प्रशासन कसे पाहते आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इगतपुरी तालुक्यात हजारो हेक्टर जमिनी समृद्धी, लष्कर, धरणे, रस्ते आदी प्रकल्पासाठी संपादित झाल्या आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांना उपजीविकेसाठी जमिनीच शिल्लक नाही. उरल्यासुरल्या जमिनींवर लष्करी शिक्के मारण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना कायमचे संपवून टाकणारा आहे. आम्ही याचा शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रतिकार करू.
- संतोष शिवाजी वारुंगसे, पीडित शेतकरी/माजी सरपंच
