महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे अधिवेशन नेमके कशासाठी ? : शिक्षक बांधवांना पडणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे घ्या जाणून

लेखन : निवृत्ती यशवंत नाठे, संपर्क 9921468812

लेखक नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुका प्राथमिक शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष असून शिक्षकांच्या प्रश्नांवर त्यांचा दीर्घ अभ्यास आहे. ह्या लेखातील प्रत्येक शब्द आणि वाक्ये अतिशय महत्त्वाची असून राज्यातील शिक्षकांच्या प्रश्नांवर बहुमोल उत्तरे ह्यातून मिळतील. 

महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन  शिक्षकांच्या संघटना कार्यरत आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ ही प्राथमिक शिक्षकांची सर्वात मोठी जुनी संघटना आहे. या संघटनेच्या नियमितपणे शिक्षण परिषदा आणि शिक्षक अधिवेशन होत असतात. 18 मार्च 2022 ला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची शिक्षण परिषद व अधिवेशन होऊ घातले आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने काही शिक्षक बांधवांच्या मनात ही अधिवेशने कशासाठी ? असा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षक संघटना आणि शिक्षक चळवळीमध्ये कृतिशील असणाऱ्या कार्यकर्त्याला हा प्रश्न कधीच पडत नाही. परंतु चळवळीपासून दूर असणारे, संघटनांनी मोठ्या प्रयत्नाने मिळवलेले सर्व लाभ दरात पाडून घेणारे काही महाभाग मात्र अधिवेशन कशासाठी असा प्रश्‍न निर्माण करतात. अशा संभ्रमित बांधवांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वाक्य आहे “शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा.’ शिकला म्हणजे त्याला आपले अधिकार आणि कर्तव्य चांगल्या प्रकारे कळू  लागतात. त्यातून तो आपले कर्तव्य पार पाडत असताना आपल्या हक्कांसाठी संघटित व्हावा आणि त्याने हक्क मिळत नसतील तर त्यासाठी संघर्ष करावा असे अपेक्षित असते. जगाच्या इतिहासाचा जर आपण विचार केला तर कुणालाही आपले हक्क सहजासहजी मिळालेले नाही, त्यासाठी एकत्र येऊन संघर्ष उभा करावा लागला. आपले हक्क प्राप्त करून घ्यावे लागलेले आहेत. याला शिक्षक देखील अपवाद कसा असणार ? प्रारंभीच्या काळामध्ये शिक्षकाची अवस्था अतिशय दयनीय होती. “मागता येईल ना भिक तर मास्तरकी शिक”अशा अवस्थेमध्ये शिक्षक जगत होता. शिक्षकाला समाजामध्ये मान खूप होता. परंतु या सरस्वतीच्या उपासकाला लक्ष्मी मात्र प्रसन्न होत नव्हती. खेड्यापाड्यात वाडी-वस्तीवर अतिशय दयनीय अवस्थेमध्ये शिक्षक ज्ञान प्रसाराचं काम करत होता. शिक्षकाला एकत्र आणण्याचं काम महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने 1914 ला सुरू केलं. शिक्षकांवर होणारे अन्याय सहन न करणे, शासनाकडे न्याय हक्क मागणे, शिक्षकांचा सामाजिक आर्थिक दर्जा सुधारणे, शिक्षकांची व्यावसायिक गुणवत्ता वाढवणे, सेवा -शर्तीच्या अडीअडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे, शिक्षक संघटनेच्या सदस्यांची हक्क आणि हितसंबंधांची जपणूक करणे, शिक्षक संघटना सदस्य संख्या वाढून संघटनेचा विस्तार करणे आणि संघटना मजबूत करणे, शिक्षणातील अत्याधुनिक विचार अध्यापनाची तंत्रे शिक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चर्चासत्र परिसंवाद अभ्यास व कार्यशाळा शिक्षण परिषद यांचे आयोजन करणे, शिक्षकांच्या बदल्या/पदोन्नत्या यामध्ये असणाऱ्या अडीअडचणी दूर करणे, या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्यभरातील शिक्षक संघटित केला आणि शिक्षकांना आपले जीवनमान उत्तम जगता यावे इतके तरी वेतन मिळावे यासाठी संघर्ष उभा केला.

त्या काळामध्ये कुठलीही साधनं नसताना, खेड्यापाड्यात वाड्या वस्तीवरील गुरुजींना एकत्रित करणे ही तशी सोपी गोष्ट नव्हती. त्या काळातील शिक्षक नेत्यांनी पायी फिरून, सायकलवर फिरून संघटनेची बांधणी केली. संघटना मजबूत झाली. हळूहळू संघटना चळवळ खेड्यापाड्यातल्या गुरुजींपर्यंत पोहोचली आणि तिथून पुढे शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून गुरुजी एकत्र येवू लागले आणि शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडायला सुरुवात केली. 1945 मध्ये संघटनेचे पहिले अधिवेशन पुणे या ठिकाणी आचार्य दोंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. त्यावेळी शिक्षकांचा पगार होता अवघा 15 रुपये, तो 30 रुपये व्हावा यासाठीचा ठराव अधिवेशनात मांडण्यात आला. शासनाने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्या वेळेला शिक्षक संघाला महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांना सोबत घेऊन संघर्ष आणि राज्यभर संप करावा  लागला. 45 दिवस संप चालला. आचार्य प्र. के. अत्रे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी देखील या लढ्याला मोठे पाठबळ दिले. शिक्षकांची मागणी मान्य झाली. अतिशय दीन अवस्थेत असलेल्या गुरुजीच्या या संघर्षाने शासनाला त्यांच्या न्यायाचे हक्क द्यावे लागले. गुरुजींच्या वेतनामध्ये कालानुरूप बदल होत गेले. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना देखील वेतन आयोगाच्या माध्यमातून वेतन सुधारण्याची संधी प्राप्त होत गेली.

कधीकाळी दोन आकड्या मध्ये वेतन घेणारा गुरुजी पाच आकड्यांमध्ये वेतन घेतो. पाच आकड्यांमध्ये सेवानिवृत्ती वेतन घेतो. हे सर्व शक्य झाले ते संघटनेच्या चळवळीमुळे हेच  संत रामदास स्वामी यांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास
!! सामर्थ्य आहे चळवळीचे !!
!! जो जो करील तयांचे !!
सर्व करत असताना सर्व शिक्षक वृंदाला कायम एका सूत्रात बांधून ठेवणे अत्यावश्यक असते. त्यासाठी संघटनेचे सतत मेळावे, बैठका, महामंडळ सभा आणि तीन वर्षातून एकदा अधिवेशन किंवा शिक्षण परिषदा घेणे गरजेचे असते. अधिवेशने किंवा शिक्षण परिषद यामधून राज्यकर्त्या व्यक्तींना  व्यासपीठावर आमंत्रित केले जाते. लाखो शिक्षकांच्या उपस्थितीत त्यांचे प्रश्न राज्यकर्त्यांसमोर मांडले जातात. प्रश्न सोडवण्यासाठी एवढ्या संख्येने जेव्हा लोक एकत्र येऊन आपले मागणी संघटनेच्या नेत्यांच्या मार्फत राज्यकर्त्यांकडे मांडतात. त्या वेळेला राज्यकर्त्यांना या प्रश्नांकडे कानाडोळा करता येत नाही. प्रश्न सोडवावे लागतात. त्यासाठी अधिवेशन हे एक अतिशय सर्वोत्तम असं माध्यम आहे. निवेदन, चर्चा, शिक्षण परिषदा, अधिवेशन घेऊन प्रश्न सुटत नसतील तर संघटनेला रस्त्यावर संघर्ष देखील करावा लागतो. शासनाविरुद्ध आंदोलनाची हाक द्यावी लागते. आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रथम संघटन असावे. दर तीन वर्षातून अशाप्रकारे अधिवेशन घेऊन सर्व शिक्षकांना एकत्र आणण्याचं, एका सूत्रात बांधून ठेवण्याचं आणि गरजे प्रसंगी शासनाविरुद्ध लढण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याचं काम या अधिवेशने आयोजनामधून होत असते.

अधिवेशन किंवा शिक्षण परिषद म्हणजे पैसे जमा करण्याचे साधन आहे. असे काही महाभाग कुत्सितपणे म्हणतात. त्यांच्या अकलेची कीव करावी वाटते. कोणतीही गोष्ट या जगात करायचे असेल तर पैसाचं लागतो. पैशाचं सोंग आणता येत नाही. राज्यस्तरावर एवढ्या मोठ्या अधिवेशनाचं आयोजन करणे, नियोजन करणे त्यासाठी खर्च हा येणार असतो. त्याचप्रमाणे राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यरत असणारी शिक्षक चळवळ कायमस्वरूपी जिवंत ठेवण्यासाठी येणारा खर्च हा या माध्यमातूनच भागवणे शक्‍य असते. म्हणून या अधिवेशनाच्या निमित्ताने शिक्षकांकडून निधी जमा करून संघटनेच्या पुढील तीन वर्षाच्या वाटचालीची बेगमी करून ठेवायची असते. संघटनेच्या माध्यमातून तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर सतत अनेक उपक्रम चालू असतात. त्यासाठी सुद्धा लागणारा निधी या माध्यमातूनच उपलब्ध होत असतो आणि तो सर्व शिक्षक वृंद स्वखुषीने आपल्या संघटने प्रति असणाऱ्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून देत असतात.

वरील नमूद सर्व गोष्टींची साध्यता करण्यासाठी 15 ते 18 मार्च या काळामध्ये महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ या संघटनेचे त्रैवार्षिक अधिवेशन पनवेल या ठिकाणी होऊ घातले आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या खालील प्रकारच्या प्रश्नांवर प्रश्नांची मांडणी राज्यकर्त्यांसमोर होणार आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी. वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील त्रुटींचे निराकरण करून बक्षी समितीचा खंड 2 प्रसिद्ध व्हावा. वैद्यकीय उपचारासाठी शिक्षकांना कॅशलेस सुविधा मिळावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना देखील दहा, वीस, तीस वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. वास्तव्याचा पुरावा म्हणून ग्रामसभेचा ठराव ही अट रद्द करावी. शिक्षण सेवकांचे मानधन तीस हजार रुपये करण्यात यावे. पदवीधर शिक्षक यांना सर्वांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. केंद्रप्रमुख यांची पदे 100% शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रतेच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षकांमधून भरण्यात यावी. राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळा प्रमाणे नपा,मनपा शाळेतील शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान मिळावे, कोरोना काळात मृत झालेल्या शिक्षकांना 50 लाखाचे विमा अनुदान विनाविलंब मिळावे. प्राथमिक शिक्षकांचे उच्चशिक्षण लक्षात घेऊन त्यांना सेवा वर्ग 1 व 2 मध्ये पदोन्नतीसाठी प्राधान्य मिळावे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये. प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणातील फी सवलतीसाठी आर्थिक तरतूद करावी. सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने मोफत गणवेश देण्यात यावा. विनंती बदलीसाठी पाच वर्षे ऐवजी तीन वर्ष अट असावी. राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्यात यावा. शाळांना वीज बिले, पाणी, नेटवर्क सुविधा मोफत मिळाव्या. शिक्षक आमदार निवडणुकीत प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा. या सारख्या 33 मागण्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. अधिवेशनाला महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षकांनी उपस्थित राहून आपल्या ऐक्याचं दर्शन घडवावे. जेणेकरून आपल्या सर्वांना न्याय मिळायला सोपे जाईल.