भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज -ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन तिढ्यामुळे गेल्या दीर्घ काळापासून रखडलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा पाळून लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इगतपुरी तालुक्यातील खंबाळे (जुना शिरसाठे गट), धामणगाव (जुना खेड गट), नांदगाव सदो, घोटी बुद्रुक, वाडीवऱ्हे हे ५ जिल्हा परिषद गट आणि धामणगाव (जुना टाकेद बुद्रुक गण), काळूस्ते, मुंढेगाव, नांदगाव सदो, वाडीवऱ्हे, घोटी, खंबाळे, कावनई (जुना शिरसाठे गण), बेलगाव तऱ्हाळे (जुना खेड गण), साकुर (जुना नांदगाव बुद्रुक गण) ह्या १० पंचायत समिती गणांमध्ये राजकीय हालचालींना उधाण आले असून, लवकरच निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ग्रामीण भागाचे ‘मिनी मंत्रालय’ मानले जाते. लोकप्रतिनिधी नसल्याने आणि दीर्घकाळापासून प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील विकासाची कामे खोळंबली आहेत. निवडणुकीचा चाललेला खेळखंडोबा आणि अनिश्चिततेमुळे परिसराचा विकास तब्बल १० वर्षे मागे पडल्याची तीव्र आणि संतप्त भावना सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे. मागील निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना मदत करणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणे आवश्यक झाले आहे. या निवडणुकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना हळूहळू निवडणुकीच्या पूर्वतयारीला लागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या या दिलासादायक निर्णयामुळे इगतपुरी तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, लवकरच निवडणूक आयोगाकडून तारखा जाहीर होण्याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.
